रांचीः अपनी सरकार के कामकाज की जमीनी हकीकत को जानने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सोमवार से विभागीय कामकाज की समीक्षा करना प्रारंभ किया. विभागवार यह समीक्षा 11 जून तक चलेगा. विभागीय समीक्षा के क्रम में आज पहले दिन झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्त एवं वाणिज्य-कर विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की.
इस बैठक में विभागीय मंत्री राधा कृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, वित्त सचिव प्रशांत कुमार तथा वाणिज्य-कर विभाग के सचिव अमित कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे.
इस बैठक में राज्य की वित्तीय स्थिति, राजस्व संग्रहण, बजट प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई. समीक्षा बैठक के दौरान राज्य में कर संग्रह की वर्तमान स्थिति, जीएसटी अनुपालन की प्रगति, राजस्व वृद्धि के उपायों तथा विभागीय कार्यप्रणाली की व्यापक एवं गहन समीक्षा की गई.
बैठक में अधिकारियों द्वारा विभिन्न कर मदों के अंतर्गत प्राप्त राजस्व के आंकड़ों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया, साथ ही कर संग्रह में आ रही चुनौतियों एवं संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई. समीक्षा के क्रम में वस्तु एवं सेवा कर (GST), मूल्य वर्धित कर (VAT), प्रोफेशनल टैक्स तथा अन्य राज्य स्तरीय करों के निर्धारण, वसूली, निगरानी एवं प्रवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया.
खनन राजस्व में झारखंड की स्थिति ओड़िशा और छत्तीसगढ़ से बेहतर
इस समीक्षा बैठक में विभिन्न वित्तीय वर्षों के आंकड़ों के आधार पर यह सामने आया कि पड़ोसी राज्यों ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ की अपेक्षा झारखंड का खनन राजस्व बेहतर स्थिति में है. विभागीय अधिकारियों द्वारा बताया गया कि राज्य में खनिज संसाधनों के सुव्यवस्थित प्रबंधन, पारदर्शी नीतिगत व्यवस्था एवं प्रभावी निगरानी तंत्र के परिणामस्वरूप राजस्व संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है.
इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि इस सकारात्मक स्थिति को बनाए रखने के साथ-साथ इसे और अधिक सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं. उन्होंने खनन क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, अवैध खनन पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने तथा आधुनिक तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया. मुख्यमंत्री ने कार्यों में पारदर्शिता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बायोमैट्रिक प्रणाली के प्रभावी एवं व्यापक उपयोग पर विशेष बल दिया.
सीएम ने निर्देश दिया कि सभी संबंधित कार्यालयों एवं विभागों में उपस्थिति तथा कार्यप्रणाली से जुड़े प्रक्रियाओं में बायोमैट्रिक व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाए ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बढ़े. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित दिया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की समन्वय की कमी न रहे तथा सभी विभाग निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करते हुए एक साझा दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ें.
उन्होंने कहा कि समन्वित कार्यप्रणाली से न केवल योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी, बल्कि संसाधनों का बेहतर उपयोग भी सुनिश्चित किया जा सकेगा. समीक्षा के क्रम में कर निर्धारण, वसूली, निगरानी एवं प्रवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशेष ध्यान दिये जाने पर बल दिया गया. करदाताओं के बीच स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने, कर चोरी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा आधुनिक तकनीकी साधनों के माध्यम से निगरानी प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर भी बल दिया गया.
तिथिवार विभागों की समीक्षा की सूची
- 25 मई – जल संसाधन एवं पेयजल, और वाणिज्य-कर विभाग.
- 26 मई – स्कूली शिक्षा, साक्षरता, महिला एवं बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग.
- 27 मई – ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग.
- 28 मई – नगर विकास, आवास एवं पथ निर्माण विभाग.
- 01 जून – अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग.
- 02 जून – स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग.
- 03 जून – खान एवं भू-तत्व तथा वन एवं पर्यावरण विभाग.
- 04 जून – श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण, कौशल विकास एवं ऊर्जा विभाग.
- 05 जून – उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा पर्यटन, कला-संस्कृति विभाग.
- 06 जून – कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग.
- 09 जून – पेयजल एवं स्वच्छता तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग.
- 10 जून – गृह, आपदा प्रबंधन एवं प्रशासनिक सुधार विभाग.
- 11 जून – परिवहन, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग और विधि विभाग.
