नई दिल्ली: यूरोपीय संघ के डिजिटल मार्केट्स एक्ट (DMA) के तहत यूरोपीय आयोग (European Commission) ने Google के खिलाफ दो महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं। इन निर्देशों के तहत कंपनी को अपने Android ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ प्रमुख सुविधाएं और सीमित दायरे में सर्च डेटा प्रतिस्पर्धी कंपनियों के लिए उपलब्ध कराना होगा। इस कदम का उद्देश्य डिजिटल बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और उपयोगकर्ताओं को अधिक विकल्प उपलब्ध कराना है।
AI असिस्टेंट्स को मिलेंगी समान सुविधाएं
नए नियमों के अनुसार, Google अब केवल अपने AI असिस्टेंट Gemini को विशेष सिस्टम फीचर्स तक सीमित नहीं रख सकेगा। अन्य योग्य AI असिस्टेंट्स को भी Android के उन फीचर्स तक समान पहुंच देनी होगी, जिससे वे डिवाइस पर बेहतर तरीके से काम कर सकें।
इस बदलाव के बाद उपयोगकर्ता अपनी पसंद के किसी भी समर्थित AI असिस्टेंट को डिफॉल्ट विकल्प के रूप में चुन सकेंगे और उसे वॉइस कमांड सहित कई एडवांस फीचर्स के साथ इस्तेमाल कर पाएंगे।
जुलाई 2027 तक लागू होंगे नए प्रावधान
यूरोपीय आयोग ने Google को निर्देश दिया है कि Android प्लेटफॉर्म से जुड़े आवश्यक तकनीकी बदलाव जुलाई 2027 तक लागू किए जाएं। इसके बाद थर्ड-पार्टी AI असिस्टेंट्स भी कई ऐसे फीचर्स का उपयोग कर सकेंगे, जो अभी मुख्य रूप से Google के अपने सिस्टम तक सीमित हैं।
हालांकि, इन सेवाओं का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ताओं को संबंधित AI एप्लिकेशन को आवश्यक अनुमतियां, जैसे लोकेशन, मैसेज या अन्य डिवाइस डेटा तक पहुंच, स्वयं प्रदान करनी होगी।
सर्च डेटा साझा करने का भी आदेश
आयोग ने Google को यह भी निर्देश दिया है कि वह अपने सर्च इंजन से जुड़े गैर-व्यक्तिगत (Non-Personal) डेटा का एक निर्धारित हिस्सा अन्य योग्य सर्च इंजन और AI आधारित सर्च सेवाओं के साथ साझा करे। इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धी कंपनियों को अपने सर्च प्लेटफॉर्म बेहतर बनाने का अवसर देना है, ताकि डिजिटल बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जा सके।
डेटा सुरक्षा के लिए होंगे सख्त मानक
डेटा साझा करने की प्रक्रिया में उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता बनाए रखने के लिए Google को बहु-स्तरीय सुरक्षा प्रणाली अपनानी होगी। आयोग के निर्देशों के अनुसार, डेटा साझा करने से पहले साइबर सुरक्षा जोखिमों का मूल्यांकन किया जाएगा और निजी जानकारी को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा।
इन नियमों के तहत डेटा एक्सेस की प्रक्रिया और उससे जुड़े शुल्क के लिए भी स्पष्ट व्यवस्था विकसित की जाएगी। यह ढांचा जनवरी 2027 से लागू किए जाने की योजना है।
डिजिटल बाजार में बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा
विशेषज्ञों का मानना है कि यूरोपीय आयोग के ये फैसले डिजिटल इकोसिस्टम में प्रतिस्पर्धा को मजबूत कर सकते हैं। इससे छोटे डेवलपर्स, AI कंपनियों और वैकल्पिक सर्च प्लेटफॉर्म को नए अवसर मिलेंगे, जबकि उपयोगकर्ताओं को भी अपनी पसंद की सेवाएं चुनने की अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी।
