न्यूयॉर्क। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के एक मानवाधिकार विशेषज्ञ की उस रिपोर्ट पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें देश में युवाओं के राजनीतिक आंदोलनों और मानसिक स्वास्थ्य तथा लैंगिक न्याय जैसे मुद्दों पर आवाज उठाने वालों को कथित तौर पर प्रतिशोध या सामाजिक कलंक का सामना करने की बात कही गई है। भारत ने रिपोर्ट में इस्तेमाल किए गए स्रोतों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए संबंधित दावों को अप्रमाणित बताया है।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुज स्वरूप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति के 81वें सत्र के दौरान इस मुद्दे पर भारत का पक्ष रखा। उन्होंने शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने की स्वतंत्रता से संबंधित विशेष प्रतिवेदक जीना रोमेरो की रिपोर्ट पर आपत्ति जताई।
भारत ने रिपोर्ट के स्रोतों पर उठाए सवाल
अनुज स्वरूप के अनुसार, रिपोर्ट में भारत के युवाओं को लेकर लगाए गए व्यापक आरोपों के समर्थन में फुटनोट में अनाम प्रस्तुतियों का उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा कि केवल गुमनाम और स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किए गए दावों के आधार पर इतनी बड़ी आबादी के बारे में सामान्य निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है।
भारत ने रिपोर्ट की सामग्री को खारिज करते हुए विशेष प्रतिवेदक से आग्रह किया कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों की जांच की जाए। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने रिपोर्ट में सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीय प्रमाणों के इस्तेमाल पर जोर दिया।
जीना रोमेरो की रिपोर्ट में क्या कहा गया?
रिपोर्ट में भारत में युवाओं द्वारा शुरू किए गए एक कथित व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन का उल्लेख किया गया है। इसमें ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का संदर्भ भी शामिल है।
रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ युवाओं ने मानसिक स्वास्थ्य और लैंगिक न्याय जैसे विषयों पर चर्चा करने के कारण प्रतिशोध या सामाजिक कलंक का सामना करने की बात कही। भारत ने इन दावों के आधार और उन्हें प्रस्तुत करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं।
हालांकि, भारत की आपत्ति अपने आप में रिपोर्ट में शामिल प्रत्येक दावे को गलत साबित नहीं करती। संबंधित आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और रिपोर्ट में उद्धृत सामग्री की जांच इस विवाद को समझने के लिए महत्वपूर्ण होगी।
भारत ने संविधान के अनुच्छेद 19 का दिया हवाला
अपने बयान में अनुज स्वरूप ने कहा कि भारत का संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने जैसे अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में इन स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं मौजूद हैं।
उन्होंने स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र प्रेस और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी जिक्र किया। भारत का कहना है कि देश में नागरिकों को अपनी बात रखने और सरकार से सवाल करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।
व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन का भी किया उल्लेख
भारतीय प्रतिनिधि ने रिपोर्ट में वर्णित व्यंग्यात्मक युवा राजनीतिक आंदोलन का हवाला देते हुए सवाल किया कि यदि युवाओं को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता नहीं है, तो वे सरकार की आलोचना करते हुए राजधानी की ओर मार्च कैसे कर सकते हैं और वरिष्ठ राष्ट्रीय नेताओं के साथ चर्चा कैसे कर सकते हैं।
भारत ने इस उदाहरण को अपने पक्ष में रखते हुए रिपोर्ट के निष्कर्षों पर असहमति जताई। साथ ही, उसने संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक से रिपोर्ट तैयार करते समय तथ्यों की पुष्टि और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की अपील की।
रिपोर्ट और भारत के दावों की स्वतंत्र जांच महत्वपूर्ण
इस पूरे मामले में भारत की आपत्ति और संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ की रिपोर्ट, दोनों को उनके संदर्भ में समझना जरूरी है। भारत ने रिपोर्ट के स्रोतों और निष्कर्षों को चुनौती दी है, जबकि रिपोर्ट में युवाओं के अनुभवों से जुड़े आरोपों का उल्लेख किया गया है।
इन दावों की वास्तविकता समझने के लिए रिपोर्ट में उद्धृत प्रस्तुतियों, उपलब्ध प्रमाणों और संबंधित पक्षों की प्रतिक्रियाओं की स्वतंत्र जांच आवश्यक है।
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