मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार की मदद से बिहार तेजी से विकसित हो रहा है और अगले पांच साल में समृद्ध राज्यों में शामिल होगा। उन्होंने कानून-व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सशक्तिकरण में प्रगति पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनाने और हर घर बिजली जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया। उनका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में एक करोड़ नौकरी-रोजगार प्रदान करना है।
पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार की लगातार मिल रही मदद से राज्य का तेजी से विकास हो रहा है। अगले पांच साल में बिहार देश के समृद्ध राज्यों की कतार में शामिल हो जाएगा। वे गुरुवार को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में राज्यपाल के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद के प्रस्ताव के पक्ष में बोल रहे थे।
विपक्ष के विरोध के बीच धन्यवाद का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हो गया। मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास में यहयोग के लिए केंद्र सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया। कहा कि कि वर्ष दो हजार पांच में जब राज्य में उनकी सरकार बनी, कानून-व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। आम लोग डर के मारे शाम के बाद घरों से बाहर नहीं निकलते थे। उन्होंने कानून का राज स्थापित किया। आम जनता के कल्याण के प्रयास किए। आज, कानून-व्यवस्था,शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग सहित अन्य क्षेत्रों में काफी विकास हुआ है। अस्पतालों और सरकारी मेडिकल कालेजों की संख्या बढ़ी है और इनमें आम नागरिकों का मुफ्त इलाज होता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षां में नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए नए-नए उद्योगों की स्थापना होगी। हरेक जिले में एक औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में बहुत काम किया है। पंचायतों और शहरी निकायों में महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं।
अब तो सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को पैंतीस 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल रहा है। उन्होंने सदन को विश्वास दिलाया कि सरकार बड़ी गंभीरता से उन उपायों को देख रही है, जिनसे आम लोगों का जीवन आसान हो। आधुनिक तकनीक और अच्छे प्रशासन से आम लोगों का जीवन आसान होगा।
सबके लिए काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2006 में कब्रिस्तानाें की चहारदिवारी का निर्णय लिया गया। 2016 में तय किया गया कि 60 वर्ष पुराने मंदिरों की भी चहारदिवारी बनेगी।मंदिरों में होने वाली चोरी को रोकने के लिए यह किया गया। नियोजित शिक्षकों को भी सरकारी शिक्षक बना दिया गया है। तीन लाख 68 हजार नियोजित शिक्षकों को बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से मामूली परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जा रहा है। चार परीक्षाओं के बाद अब केवल 28987 नियोजित शिक्षक बच गए हैं।उनके लिए भी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है।
हर घर बिजली
नीतीश ने कहा कि 2018 में ही सरकार ने हर घर बिजली का लक्ष्य हासिल कर लिया था। अब घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दी जा रही है। हर घर में सोलर पैनल लगाने की योजना है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि चार सौ से बढ़ा कर 11 सौ रुपये कर दी गई है। जीविका दीदियों को रोजगार के लिए 10-10 हजार रुपये दिए गए हैं। रोजगार ठीक चला तो दो-दो लाख रुपये और दिए जाएंगे।
एक करोड़ नौकरी-रोजगार
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2020 में सरकार ने 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का निर्णय किया था। अबतक 10 लाख लोगों को नौकरी दी जा चुकी है। 40 लाख लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराए गए हैं। अगले पांच साल में एक करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।
