बिहार खान एवं भूतत्व विभाग ने अवैध खनन और राजस्व हानि रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है। अब जो बालू घाट संचालक समय पर ऑनलाइन रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे, उनका ई-चालान तुरंत बंद कर दिया जाएगा। इस फैसले से बालू कारोबार में पारदर्शिता बढ़ेगी और नियमों का पालन सुनिश्चित होगा। विभाग ने मॉनिटरिंग सेल और जिला अधिकारियों को कड़ाई से अनुपालन के निर्देश दिए हैं
पटना। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने अवैध खनन और राजस्व नुकसान पर अंकुश लगाने के लिए एक अहम और सख्त निर्णय लिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो बालू घाट संचालक निर्धारित समय पर ऑनलाइन रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे, उनका ई-चालान तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। इस फैसले से बालू कारोबार में पारदर्शिता बढ़ने और नियमों के पालन को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
मॉनिटरिंग सेल को दी गई विशेष जिम्मेदारी
विभागीय सूत्रों के अनुसार, इस संबंध में मॉनिटरिंग सेल को विशेष निर्देश दिए गए हैं। सेल सभी बालू घाटों के ऑनलाइन रिटर्न की नियमित समीक्षा करेगा। जो घाट संचालक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, उनकी सूची तैयार कर संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी।
जिला स्तर के अधिकारियों को सख्त अनुपालन के निर्देश
विभाग ने सभी सहायक निदेशक और खनिज विकास पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में इस आदेश की जानकारी तत्काल प्रभाव से देने को कहा है। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही की गुंजाइश न रहे।
ऑनलाइन रिटर्न से मिलती है खनन और राजस्व की सही जानकारी
खान एवं भूतत्व विभाग का मानना है कि ऑनलाइन रिटर्न के जरिए बालू के उठाव, बिक्री और राजस्व की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सकता है। रिटर्न दाखिल नहीं करने से न केवल राजस्व में कमी आती है, बल्कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग जैसी समस्याएं भी बढ़ती हैं।
नियम मानने वालों को राहत, लापरवाहों पर कार्रवाई
विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन करने वाले वैध बालू घाट संचालकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। वहीं, लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग का यह फैसला राज्य में खनिज संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और सरकारी राजस्व को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
