पटना। बिहार विधान परिषद सचिवालय में 125 से अधिक पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है। चयन परीक्षा कराने वाली निजी एजेंसी सीएस डाटा मेंसन पर आरोप है कि अभ्यर्थियों के चयन में निर्धारित शैक्षणिक और कौशल संबंधी मानकों का ठीक से पालन नहीं किया गया। मामला सामने आने के बाद भर्ती प्रक्रिया की दोबारा जांच और कौशल परीक्षा कराने की तैयारी की जा रही है।
टाइपिंग और शॉर्टहैंड की दक्षता पर सवाल
भर्ती प्रक्रिया में शामिल कुछ अभ्यर्थियों को लेकर शिकायत की गई है कि उनके पास डाटा एंट्री और शॉर्टहैंड के लिए तय मानकों के अनुरूप टाइपिंग स्पीड या जरूरी कौशल नहीं है। आरोप यह भी है कि चयन के दौरान योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी हुई।
इन शिकायतों और सामने आई कथित विसंगतियों के बाद सचिवालय स्तर पर नए सिरे से टाइपिंग और शॉर्टहैंड टेस्ट कराने पर विचार किया जा रहा है।
18 नवंबर को दोबारा शॉर्टहैंड टेस्ट का मौका
रिपोर्ट के अनुसार, जिन अभ्यर्थियों ने पहले निर्धारित शॉर्टहैंड टेस्ट में हिस्सा नहीं लिया था, उन्हें एक और अवसर दिया गया है। ऐसे उम्मीदवार 18 नवंबर 2026 को दोबारा आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।
इन पदों पर नियुक्तियां अब भी लंबित
भर्ती प्रक्रिया के तहत कई श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति अटकी हुई है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक लंबित पदों का विवरण इस प्रकार है—
- सुरक्षा प्रहरी: 57 पद
- डाटा एंट्री ऑपरेटर: 36 पद
- कार्यालय परिचारी: 15 पद
- निम्न वर्गीय लिपिक: 10 पद
- निजी सहायक: 7 पद
इस तरह कुल 125 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो सकी है। कौशल जांच परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले अभ्यर्थियों के लिए आगे की प्रक्रिया मुश्किल हो सकती है।
पूर्व सभापति के कार्यकाल में पूरी हुई थी चयन प्रक्रिया
बताया गया है कि इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में पूरी की गई थी। हालांकि, नियुक्ति और योगदान की प्रक्रिया आगे बढ़ने से पहले ही चयन को लेकर कई तरह की शिकायतें सामने आने लगीं।
भर्ती में कथित गड़बड़ियों की जांच और दोबारा कौशल परीक्षा के फैसले से अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति है। अब निगाहें सचिवालय की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।
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