Patna News | 3 नवंबर 2026: बिहार में हड़ताल पर डटे अमीनों के खिलाफ राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हड़ताल में शामिल अमीनों को उनके मौजूदा कार्यों और दायित्वों से तत्काल प्रभाव से मुक्त करने का निर्देश दिया है। साथ ही, ई-मापी पोर्टल पर उनकी आईडी निष्क्रिय करने का आदेश भी जारी किया गया है।
विभाग ने लंबित मापी कार्यों को पूरा कराने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है। इसके तहत संबंधित अंचलों में कार्यरत विशेष सर्वेक्षण अमीनों को जरूरत के अनुसार प्रतिनियुक्त किया जाएगा।
सभी जिलों के समाहर्ताओं को जारी हुआ आदेश
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव अमित कुमार पाण्डेय ने मंगलवार को राज्य के सभी समाहर्ताओं को इस संबंध में पत्र भेजा है।
पत्र के अनुसार, अमीनों की मांगों को लेकर विभागीय स्तर पर बातचीत की गई थी। उनकी मांगों पर की गई कार्रवाई की जानकारी देने के बाद उन्हें अपने कार्यस्थल और अंचल कार्यालय में तत्काल योगदान देने का निर्देश दिया गया था।
इसके बावजूद विभिन्न जिलों से अमीनों के हड़ताल जारी रखने की सूचना मिल रही थी। विभाग का कहना है कि लगातार काम बंद रहने से ई-मापी के लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है। इसका असर आम लोगों के काम और राजस्व संबंधी गतिविधियों पर पड़ रहा है।
विशेष सर्वेक्षण अमीन संभालेंगे मापी का काम
विभागीय आदेश के मुताबिक, हड़ताल में शामिल नहीं होने वाले अमीन पहले की तरह अपने पदों पर काम करते रहेंगे। वहीं, हड़ताली अमीनों के स्थान पर संबंधित अंचलों के विशेष सर्वेक्षण अमीनों की आनुपातिक आधार पर प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
इससे लंबित भूमि मापी के मामलों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।
ई-मापी पोर्टल पर नई आईडी सक्रिय कराने की जिम्मेदारी CO को
प्रतिनियुक्त किए जाने वाले विशेष सर्वेक्षण अमीनों को ई-मापी पोर्टल पर काम करने के लिए ऑनबोर्ड कराने की जिम्मेदारी संबंधित अंचल अधिकारियों को सौंपी गई है।
अंचल अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों को निर्धारित समय के भीतर पोर्टल पर प्रतिनियुक्त अमीनों की आईडी सक्रिय कराने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
24 घंटे में कार्रवाई पूरी करने का निर्देश
विभाग ने सभी जिलों के समाहर्ताओं को आदेश दिया है कि अगले 24 घंटे के भीतर निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसके बाद की गई कार्रवाई की रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध करानी होगी।
सरकार की इस व्यवस्था का उद्देश्य हड़ताल के कारण प्रभावित हो रहे ई-मापी कार्यों को जारी रखना और लंबित मामलों का निपटारा करना है।
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