पटना: बिहार के नगर निकायों में कार्यरत अधिकारियों और नगर प्रबंधकों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने मार्च से अगस्त 2026 तक के वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए आवश्यक राशि स्वीकृत कर दी है। इस संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है।
विभाग के फैसले के बाद नगर निकायों में विभिन्न पदों पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के बकाया वेतन के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। जारी राशि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट से उपलब्ध कराई जाएगी।
नगर कार्यपालक पदाधिकारियों समेत कई पद शामिल
सरकार की ओर से नगर परिषदों में तैनात बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार नगरपालिका सेवा तथा दूसरे विभागों से प्रतिनियुक्त होकर काम कर रहे अधिकारियों के वेतन भुगतान के लिए 44.65 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।
इस राशि के दायरे में नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सहायक वास्तुविद, सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी और सहायक नगर योजना पर्यवेक्षक जैसे पद शामिल हैं।
पर्यवेक्षकीय संवर्ग के लिए 36.5 करोड़ रुपये का आवंटन
नगरपालिका और अन्य विभागों से सेवा प्राप्त कर नगर निकायों में काम कर रहे पर्यवेक्षकीय संवर्ग के अधिकारियों के वेतन-भत्ते के लिए सरकार ने 36.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
इस मद में नगर कार्यपालक पदाधिकारी और सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारियों के वेतन एवं संबंधित भत्तों का भुगतान किया जाएगा।
नगर प्रबंधकों के वेतन के लिए 6.60 लाख रुपये
इसके अतिरिक्त नगर प्रबंधकों के मार्च से अगस्त 2026 तक के वेतन भुगतान के लिए 6.60 लाख रुपये जारी किए गए हैं।
विभाग ने स्वीकृत राशि के भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए महालेखाकार, बिहार को भी पत्र भेजा है। इसके साथ ही संबंधित मद से वेतन भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
2026-27 के बजट से होगा भुगतान
नगर विकास एवं आवास विभाग के आदेश के मुताबिक जारी की गई यह राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट से संबंधित है। सरकार के इस निर्णय से नगर निकायों में तैनात संबंधित अधिकारियों और नगर प्रबंधकों को पिछले छह महीनों के वेतन भुगतान में सुविधा मिलने की उम्मीद है।
