भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा. इस ऐतिहासिक डील के लगभग एक साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने बुधवार को इसकी घोषणा की. व्यापार समझौता के लागू होने की घोषणा दोनों नेताओं के एवियन में जी-7 समिट के दौरान बातचीत के एक दिन बाद हुई.
पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, “भारत-ब्रिटेन संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि. यह जानकर खुशी हुई कि भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई 2026 से लागू होगा.” उन्होंने आगे कहा, “यह समझौता हमारे द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा देगा. यह भारतीय किसानों, श्रमिकों, MSMEs, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स के लिए कई मौके भी खोलेगा और विकसित भारत 2047 को पूरा करने में अहम योगदान देगा.”
भारत-ब्रिटेन के बीच यह ट्रेड डील पिछले साल जुलाई में पीएम मोदी के लंदन दौरे के दौरान हुई थी. पीएम मोदी ने कहा कि यह व्यापार समझौता (Trade Pact) भारत और UK के बीच आर्थिक रिश्तों को काफी बढ़ावा देगा.
ब्रिटेन की तरफ से एक घोषणा में कहा गया है कि इस ट्रेड डील से UK और भारत के उद्योगों को कई फायदे होंगे, जिसमें आयातित व्हिस्की पर टैरिफ (Whisky Tariff) 150 प्रतिशत से घटकर 40 प्रतिशत हो जाएगा, ऑटोमोटिव (Automotives) पर शुल्क 100 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत हो जाएगा और कॉस्मेटिक्स पर 22 प्रतिशत तक का टैरिफ पहले दिन से या स्टेजिंग (staging) के बाद खत्म हो जाएगा.
बयान में आगे कहा गया है कि इससे लंबे समय में ब्रिटेन की GDP 4.8 बिलियन पाउंड और भारतीय GDP 5.1 बिलियन पाउंड और द्विपक्षीय व्यापार हर साल 25.5 बिलियन पाउंड बढ़ेगा. UK अपने देश में आने वाले भारतीय सामान जैसे कपड़े, जूते और कुछ खाने की वस्तुओं पर टैरिफ कम करेगा. बयान में कहा गया है कि भारतीय उत्पाद आयात करने वाले ब्रिटिश कंपनियों के लिए कम लागत का मतलब कम कीमतें और देश भर के उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प हो सकते हैं.
ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य सचिव पीटर काइल ने कहा, “हम भारत के साथ अपनी ऐतिहासिक ट्रेड डील को जल्द से जल्द लागू कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत और UK दोनों के बिजनेस ब्रिटेन के 99 प्रतिशत टैरिफ और भारत के 90 प्रतिशत टैरिफ के उदारीकृत होने का फायदा तुरंत महसूस करें.”
उन्होंने कहा, “दोनों तरफ के बिजनेस के लिए ट्रेड सस्ता, तेज और आसान होने वाला है, और मैं सभी बिजनेस को यह सुनिश्चित करने के लिए बढ़ावा देता हूं कि वे आने वाले वर्षों में एक-दूसरे के बाजार में बेचने के लिए ठीक से तैयार हों.”
उन्होंने कहा, “हमारे 48 बिलियन पाउंड के ट्रेडिंग रिश्ते को बढ़ावा देने और इसे अगले स्तर पर ले जाने के लिए अब तारीख तय हो गई है.”
ब्रिटिश बयान में कहा गया है कि भारत ने इस आकार की डील कभी लागू नहीं की है, और UK को दूसरे मार्केट के मुकाबले तुरंत प्रतिस्पर्धी फायदा होगा. इसमें कहा गया है कि हमने UK के नागरिकों के लिए भारत में काम करने और UK स्टेट पेंशन का अधिकार पाने के लिए फायदा 36 महीने से बढ़ाकर 60 महीने कर दिया है.
बयान में आगे कहा गया है कि वे उस समय के दौरान नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन देते रहेंगे, और उन्हें भारत में सामाजिक सुरक्षा अंशदान भी नहीं देना होगा. बयान में कहा गया कि यह ब्रिटिश और भारतीय दोनों पेशेवरों के लिए एक जैसा है और पहले से मौजूद वीजा रूट्स पर बहुत स्किल्ड प्रोफेशनल्स पर भी लागू होगा.
