रांची। झारखंड में जमीन की रजिस्ट्री को लेकर लंबे समय से जारी विवाद पर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 22A को असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया है। इसी प्रावधान के आधार पर राज्य सरकार सार्वजनिक नीति का हवाला देकर कुछ जमीनों और दस्तावेजों की रजिस्ट्री पर रोक लगा रही थी।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से 26 अगस्त 2015 को जारी उस अधिसूचना को भी रद्द कर दिया है, जिसके तहत जमीनों के निबंधन पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके साथ ही इस अधिसूचना के आधार पर सब-रजिस्ट्रार और निबंधन विभाग के अधिकारियों द्वारा जारी आदेश भी निरस्त कर दिए गए हैं।
इस फैसले से उन जमीन मालिकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनकी संपत्तियों की रजिस्ट्री सरकारी प्रतिबंधों के कारण अटकी हुई थी।
कौशलेंद्र कुमार सिंह की याचिका पर आया फैसला
यह निर्णय झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने सुनाया। मामला चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र के हेरिंग गांव के निवासी कौशलेंद्र कुमार सिंह की याचिका से संबंधित था।
कौशलेंद्र कुमार सिंह ने वर्ष 2016 में याचिका दाखिल कर रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22A की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। उनकी ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अधिवक्ता अंकित विशाल ने अदालत में पक्ष रखा।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकीलों ने अदालत को बताया कि इसी मुद्दे पर हाईकोर्ट की एक अन्य खंडपीठ पहले ही 1 मई 2025 को फैसला सुना चुकी है। उन्होंने मौजूदा मामले में भी उसी निर्णय के आधार पर आदेश पारित करने का आग्रह किया।
सुप्रीम कोर्ट में अपील का हवाला दे चुकी थी सरकार
राज्य सरकार की ओर से सुनवाई के दौरान बताया गया कि हाईकोर्ट के 1 मई 2025 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हालांकि, सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि सुप्रीम कोर्ट से उस मामले में अब तक कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है।
इसके बाद हाईकोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्णय को ध्यान में रखते हुए धारा 22A को असंवैधानिक करार दिया।
क्यों असंवैधानिक मानी गई धारा 22A?
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का वर्ष 2005 का State of Rajasthan Vs Basant Nahata फैसला भी महत्वपूर्ण है। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की ओर से रजिस्ट्रेशन एक्ट में जोड़ी गई इसी तरह की धारा 22A को असंवैधानिक घोषित किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि सार्वजनिक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी की कोई ऐसी निश्चित और सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, जिसके आधार पर कार्यपालिका को मनमाने ढंग से दस्तावेजों की रजिस्ट्री रोकने का अधिकार दिया जा सके।
अदालत के अनुसार, बिना स्पष्ट कानूनी दिशा-निर्देशों के कार्यपालिका को इस तरह की शक्ति देना संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। सार्वजनिक नीति से जुड़े मामलों की व्याख्या न्यायिक प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए।
जमीन मालिकों को अब क्या राहत मिलेगी?
हाईकोर्ट के फैसले के बाद केवल सार्वजनिक नीति का हवाला देकर धारा 22A और 26 अगस्त 2015 की अधिसूचना के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री रोकने का आधार समाप्त हो गया है।
अदालत ने इस प्रावधान के तहत जारी आदेशों को भी निरस्त कर दिया है। इनमें याचिकाकर्ता के मामले में 17 फरवरी 2016 को जारी आदेश भी शामिल है।
इससे प्रतिबंधित सूची में शामिल होने के कारण रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे जमीन मालिकों को राहत मिलने की संभावना है। हालांकि, इस फैसले का अर्थ यह नहीं है कि अब हर जमीन की रजिस्ट्री बिना किसी जांच के हो जाएगी। संपत्ति के निबंधन के लिए अन्य लागू कानूनों, दस्तावेजों और वैधानिक शर्तों का पालन करना जरूरी रहेगा।
NGDRS पोर्टल से प्रतिबंधित जमीनों की सूची हटाने का भी निर्देश
इससे पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम (NGDRS) पोर्टल से प्रतिबंधित जमीनों की सूची हटाने का निर्देश दिया था।
जस्टिस राजेश शंकर की पीठ ने कहा था कि जब धारा 22A और इसके तहत जारी अधिसूचना निरस्त हो चुकी है, तो प्रतिबंधित जमीनों की सूची पोर्टल पर बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है।
अदालत ने राज्य के सभी सब-रजिस्ट्रारों को यह भी निर्देश दिया था कि कानून की निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले दस्तावेजों का निबंधन किया जाए।
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