Ranchi News, 6 November 2026: झारखंड पुलिस में दारोगा से इंस्पेक्टर पद पर प्रोन्नति को लेकर चल रहे वरीयता विवाद में झारखंड हाईकोर्ट ने सीधी नियुक्ति वाले दारोगाओं के पक्ष में फैसला सुनाया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने वर्ष 2018 में सीधी नियुक्ति के माध्यम से दारोगा बने अधिकारियों की याचिका स्वीकार कर ली। अदालत ने स्पष्ट किया कि सेवा में वरीयता के मामले में सीधी नियुक्ति वाले दारोगा एलडीसीई के माध्यम से नियुक्त दारोगाओं से वरिष्ठ हैं।
इस फैसले से इंस्पेक्टर पद पर लंबे समय से लंबित प्रोन्नति प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है।
9 सितंबर 2024 की वरीयता सूची को दी गई थी चुनौती
दरअसल, झारखंड पुलिस विभाग ने 9 सितंबर 2024 को दारोगाओं की वरीयता सूची जारी की थी। इसमें सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (एलडीसीई) के माध्यम से सिपाही से दारोगा बने पुलिसकर्मियों को वर्ष 2018 में सीधी नियुक्ति पाने वाले दारोगाओं से ऊपर स्थान दिया गया था।
विभाग की इस सूची को सीधी नियुक्ति से दारोगा बने उत्तम तिवारी और अन्य अधिकारियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि नियमानुसार सीधी नियुक्ति से बहाल दारोगाओं को सेवा में वरीयता मिलनी चाहिए।
याचिकाकर्ताओं ने वरीयता सूची को बताया था नियमों के विपरीत
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि सीधी नियुक्ति से बहाल दारोगा सेवा में वरिष्ठ हैं। इसलिए उन्हें एलडीसीई के माध्यम से नियुक्त दारोगाओं से ऊपर रखा जाना चाहिए।
उन्होंने विभाग की ओर से जारी वरीयता सूची को नियमों के विपरीत बताते हुए उसे निरस्त करने की मांग की थी।
हाईकोर्ट ने सीधी नियुक्ति वाले दारोगाओं के पक्ष में सुनाया फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने विवादित वरीयता सूची के आधार पर होने वाली प्रोन्नति प्रक्रिया पर पहले ही रोक लगा दी थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सीधी नियुक्ति वाले दारोगाओं के तर्कों को स्वीकार करते हुए उनकी याचिका मंजूर कर ली।
इस फैसले के बाद अब इंस्पेक्टर पद पर प्रोन्नति के लिए वरीयता तय करने का रास्ता स्पष्ट होने की उम्मीद है। इससे वर्ष 2018 में सीधी नियुक्ति के माध्यम से दारोगा बने अधिकारियों को राहत मिली है।
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