पटना में जिला पार्षद संघ की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। पार्षदों ने अपने मानदेय को बढ़ाकर 20000 रुपये करने की मांग की क्योंकि वर्तमान मानदेय बहुत कम है। उन्होंने मनरेगा कार्यों में अनियमितताओं का भी आरोप लगाया और चेतावनी दी कि यदि सुधार नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे।
जिला पार्षद संघ ने बड़ा फैसला लिया है। संघ की बैठक बुधवार को राजधानी पटना में हुई, जिसमें पुतला दहन के अलावा सात और प्रस्ताव पारित किए गए।इसके साथ ही राज्य भर से आए जिला पार्षदों ने अपनी समस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा की। बैठक संघ के अध्यक्ष विश्वजीत दीपांकर की अध्यक्षता में हुई।बैठक में पहला प्रस्ताव जिला पार्षदों का मानदेय बढ़ाने के लिए पारित किया गया। अभी जिला पार्षदों को प्रतिमाह 3750 रुपये मिलते हैं, जबकि मुखिया को 7500 रुपये मासिक मानदेय मिलता है।
जिला पार्षदों का कहना है कि उन्हें कम से कम 20 हजार मानदेय मिलना चाहिए, क्योंकि मुखिया के मुकाबले पार्षदों का क्षेत्र बड़ा होता है, उसमें सात से लेकर नौ पंचायतें तक शामिल होती हैं, जबकि मुखिया एक पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं।मुखिया का मानदेय पहले 2500 था जिसे 5000 किया गया। अब 7500 कर दिया गया है। जिला परिषद सदस्य का मानदेय पहले 2500 था,अब 3750 किया गया है ….. संघ ने मनरेगा से जुड़े प्रस्ताव में कहा है कि पंचायती राज के नियमों की अनदेखी करके काम करवाया जा रहा है। जिला परिषद के बिना अनुमोदन के राशि खर्च की जा रही है, जो सीधे तौर पर नियम का उल्लंघन है। इसमें तत्काल सुधार नहीं होगा तो, जिला पार्षद आंदोलन को विवश होंगे।इस अवसर पर के जिला पार्षद संघ के सचिव पार्षद सुबोध, सुरेश यादव, प्रेग गुप्ता, वरुण, आलोक, वीणा देवी, मनोज, रंजन एवं सत्येंद्र गुप्ता आदि ने अपनी बातें रखीं। बैठक में राज्यभर से आए जिला पार्षद मौजूद थे।
