Friday, November 20, 2026

चंपारण से गुजरेंगे तीन बड़े एक्सप्रेसवे, यूपी-बिहार-बंगाल और नेपाल की कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा

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पटना, 20 नवंबर 2026। बिहार के चंपारण क्षेत्र में आने वाले वर्षों में सड़क परिवहन की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। बकरपुर-बेतिया, गोरखपुर-सिलीगुड़ी और रक्सौल-हल्दिया जैसी तीन बड़ी सड़क परियोजनाएं पूर्वी और पश्चिमी चंपारण को बेहतर कनेक्टिविटी देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।

इन परियोजनाओं के पूरा होने पर बिहार के कई जिलों के साथ उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और नेपाल सीमा तक आवागमन आसान हो सकता है। बेहतर सड़क संपर्क से व्यापार, कृषि उत्पादों की ढुलाई और परिवहन आधारित रोजगार को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। हालांकि, तीनों परियोजनाएं फिलहाल निर्माण और स्वीकृति के अलग-अलग चरणों में हैं।

बकरपुर-बेतिया कॉरिडोर से पटना पहुंचना होगा आसान

करीब 162.3 किलोमीटर लंबा बकरपुर-बेतिया कॉरिडोर सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण को जोड़ेगा। इस परियोजना को तीन हिस्सों में विकसित किया जा रहा है।

फरवरी 2026 में संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, 38.81 किलोमीटर लंबे बकरपुर-मानिकपुर खंड का लगभग 20.25 प्रतिशत काम पूरा हुआ था। वहीं, 44.65 किलोमीटर के मानिकपुर-साहेबगंज हिस्से का काम कार्यान्वयन के चरण में था। साहेबगंज-अरेराज-बेतिया के 78.94 किलोमीटर हिस्से के लिए उस समय टेंडर प्रक्रिया जारी थी।

मुख्यमंत्री ने 13 अप्रैल 2026 को बकरपुर-मानिकपुर खंड के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया था। उस दौरान इस हिस्से को अप्रैल 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य बताया गया था।

पूरे कॉरिडोर के तैयार होने के बाद पटना से बेतिया की यात्रा लगभग तीन घंटे में पूरी होने की उम्मीद है। इससे राजधानी और चंपारण के बीच सड़क संपर्क पहले से बेहतर हो सकता है।

गोरखपुर-सिलीगुड़ी कॉरिडोर से यूपी और बंगाल तक सीधा संपर्क

गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बिहार के आठ जिलों से होकर प्रस्तावित है। इसके रूट में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल हैं।

पश्चिम चंपारण में यह कॉरिडोर बैरिया और नौतन प्रखंडों से गुजरने का प्रस्ताव है। जनवरी 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, जिले में परियोजना के लिए लगभग 187.23 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित करने की जरूरत बताई गई थी। मई में नौतन क्षेत्र में जमीन की मापी और किसानों के मुआवजे से जुड़े दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया तेज किए जाने की जानकारी सामने आई थी।

हालांकि, नवंबर 2026 तक इस परियोजना का निर्माण शुरू नहीं हुआ था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इसकी संशोधित लागत करीब 73 हजार करोड़ रुपये आंकी है। परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए पहले सार्वजनिक-निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (PPPAC) और फिर केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है।

रक्सौल-हल्दिया कॉरिडोर से बंदरगाह तक पहुंच आसान होने की उम्मीद

रक्सौल-हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पूर्वी चंपारण के रक्सौल को पश्चिम बंगाल के हल्दिया बंदरगाह से जोड़ने के लिए प्रस्तावित है। इस सड़क परियोजना का एक प्रमुख उद्देश्य नेपाल सीमा से पूर्वी भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाह तक माल परिवहन को सुविधाजनक बनाना है।

पूर्वी चंपारण में इस परियोजना के लिए करीब 72 किलोमीटर सड़क और लगभग 500 हेक्टेयर भूमि की जरूरत बताई गई है।

रक्सौल एयरपोर्ट के प्रस्तावित विस्तार को देखते हुए एक्सप्रेसवे के शुरुआती हिस्से के मार्ग में बदलाव किया गया है। अगस्त 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, संशोधित डिजाइन को मंजूरी के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पास भेजा गया था। इससे पहले जनवरी 2026 में परियोजना के पहले पैकेज के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित राजपत्र अधिसूचना जारी की गई थी।

किसानों और कारोबारियों को क्या होगा फायदा?

तीनों सड़क परियोजनाओं के पूरा होने से चंपारण और आसपास के जिलों को कई स्तरों पर लाभ मिलने की संभावना है।

  • किसानों को फायदा: बेहतर सड़क संपर्क से कृषि उपज को बड़े बाजारों तक पहुंचाना आसान हो सकता है।
  • व्यापार को बढ़ावा: रक्सौल से हल्दिया बंदरगाह तक बेहतर संपर्क मिलने पर माल ढुलाई की सुविधा बढ़ सकती है।
  • आवागमन में सुधार: गोरखपुर, बिहार के विभिन्न जिलों और सिलीगुड़ी के बीच यात्रा अधिक सुविधाजनक हो सकती है।
  • रोजगार के अवसर: सड़क के आसपास वेयरहाउस, होटल, ढाबे, परिवहन और वाहन मरम्मत जैसी गतिविधियों के विस्तार की संभावना है।
  • सीमावर्ती व्यापार: नेपाल सीमा के आसपास कारोबार करने वाले व्यापारियों को बेहतर परिवहन नेटवर्क का लाभ मिल सकता है।

निर्माण पूरा होने के बाद दिखेगा वास्तविक असर

चंपारण से जुड़ी इन तीनों परियोजनाओं को क्षेत्रीय विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इनके पूरा होने पर बिहार के उत्तरी हिस्से को अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गों से बेहतर संपर्क मिल सकता है।

हालांकि, फिलहाल सभी परियोजनाओं की स्थिति एक जैसी नहीं है। बकरपुर-बेतिया कॉरिडोर के कुछ हिस्सों में काम चल रहा है, जबकि गोरखपुर-सिलीगुड़ी और रक्सौल-हल्दिया परियोजनाएं स्वीकृति, डिजाइन और भूमि अधिग्रहण से जुड़ी प्रक्रियाओं में हैं। इसलिए इनके संभावित लाभ वास्तविक रूप से तभी सामने आएंगे, जब निर्माण पूरा होगा और जरूरी संपर्क सड़कें भी विकसित की जाएंगी।


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