केंद्र सरकार ने रसोई गैस (LPG) उपभोक्ताओं के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की आखिरी तारीख 30 जून तय की है. ऐसा न करने पर उज्ज्वला और सामान्य दोनों तरह के ग्राहकों की सब्सिडी बंद हो जाएगी. जानिए इसके क्या नियम हैं.
अगर आप भी घर में रसोई गैस (LPG) सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं और सरकार से मिलने वाली सब्सिडी का लाभ लेते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक अपनी बायोमेट्रिक पहचान (अंगूठे या चेहरे का निशान देकर वेरिफिकेशन) की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें मिलने वाली सब्सिडी 30 जून के बाद रोक दी जाएगी. यह नियम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों समेत उन सभी सामान्य ग्राहकों पर लागू होगा जो सब्सिडी के हकदार हैं.
तय तारीख चूकने पर होगा बड़ा नुकसान
सरकार के नए नियमों के मुताबिक, जो लोग 30 जून की समय-सीमा (डेडलाइन) तक अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करा पाएंगे, उनकी सब्सिडी पर तुरंत रोक लगा दी जाएगी.
अगर कोई व्यक्ति इस आखिरी तारीख के बाद अपना वेरिफिकेशन कराता है, तो उसे सिर्फ आगे आने वाले सिलेंडरों पर ही सब्सिडी दी जाएगी. बीच के महीनों में (डेडलाइन बीतने और वेरिफिकेशन कराने के बीच का समय) उसने जितने भी सिलेंडर खरीदे होंगे, उन पर मिलने वाला सब्सिडी का पैसा हमेशा के लिए डूब जाएगा. यानी सरकार उस छूटे हुए समय का कोई भी पुराना भुगतान (एरियर) नहीं करेगी.
राज्यों और तेल कंपनियों को सख्त निर्देश
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से जारी ताजा सर्कुलर में इंडियन ऑयल, बीपीसीएल (BPCL) और एचपीसीएल (HPCL) जैसी प्रमुख तेल कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं. सरकार ने कहा है कि वे उन सभी उपभोक्ताओं की सूची राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा करें, जिन्हें राज्य सरकार की तरफ से भी अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है.
गैस सप्लाई नहीं रुकेगी, लेकिन…
सरकार ने नियमों में स्पष्ट किया है कि केवल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन न होने की वजह से किसी भी ग्राहक की गैस सप्लाई (सिलेंडर की डिलीवरी) नहीं रोकी जानी चाहिए. हालांकि, ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक कुछ इलाकों में गैस डीलर्स अनौपचारिक रूप से ऐसे ग्राहकों की बुकिंग में देरी कर रहे हैं ताकि लोग जल्द से जल्द अपनी प्रक्रिया पूरी कर लें.
किसे कितना मिलता है फायदा?
वर्तमान में सरकार की अलग-अलग योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभ इस प्रकार हैं:
| योजना / श्रेणी | मिलने वाली सब्सिडी का लाभ |
| प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना | सरकार प्रति सिलेंडर ₹300 की सीधी छूट देती है. |
| अन्य पात्र घरेलू उपभोक्ता | जिन लोगों ने सब्सिडी नहीं छोड़ी है, उनके बैंक खातों में एक तय छोटी राशि भेजी जाती है. |
| तेलंगाना सरकार की विशेष योजना | राज्य में पात्र परिवारों के लिए गैस सिलेंडर की कीमत ₹500 तय की गई है, बाकी का खर्च राज्य सरकार उठाती है. |
