चतरा: झारखंड के चतरा शहर में करीब एक एकड़ 15 डिसमिल बेशकीमती जमीन की रजिस्ट्री को लेकर कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ताओं ने जमीन के दस्तावेजों में हेराफेरी कर एक ही दिन में सात रजिस्ट्रियां कराने का आरोप लगाया है। मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। इस पूरे प्रकरण में सब-रजिस्ट्रार कार्यालय की कार्यप्रणाली और अधिकारियों की जवाबदेही पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।
पीड़ित पक्ष के राहुल देव और नीरज सिन्हा ने कथित अनियमितताओं में सब-रजिस्ट्रार संतोष रजक, संबंधित क्रेता-विक्रेता और अन्य लोगों की भूमिका की जांच की मांग की है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, इस मामले में क्रिमिनल रिट दाखिल करने की तैयारी की जा रही है।
एक दिन में सात रजिस्ट्रियों पर उठे सवाल
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि नगर परिषद की होल्डिंग रसीद, वंशावली और पावर ऑफ अटॉर्नी से जुड़े दस्तावेजों में कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर एक ही दिन में सात जमीनों का निबंधन कराया गया।
पीड़ित पक्ष का दावा है कि रजिस्ट्री से पहले ही उन्होंने निबंधन कार्यालय में लिखित आपत्ति दी थी। इसके बावजूद आपत्ति पर कार्रवाई नहीं हुई और रजिस्ट्रियां पूरी कर दी गईं।
शिकायतकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि कार्यालय में उनकी लिखित आपत्ति को स्वीकार करने के बजाय नजरअंदाज किया गया। उनका कहना है कि उस दिन कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच से घटनाक्रम की जानकारी मिल सकती है।
होल्डिंग रसीद और वंशावली में कथित गड़बड़ी
मामले में नगर परिषद की एक होल्डिंग रसीद को लेकर विशेष सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक, रजिस्ट्री में इस्तेमाल की गई रसीद संख्या और होल्डिंग नंबर से जुड़े रिकॉर्ड में विसंगतियां हैं।
उनका दावा है कि समान रसीद संख्या पहले से एक अन्य महिला के नाम पर दर्ज थी, जबकि जमीन के निबंधन में अलग नाम और होल्डिंग नंबर का इस्तेमाल किया गया। आरोप है कि मूल रसीद में बदलाव कर दस्तावेज तैयार किए गए।
इसके अलावा वंशावली जारी करने की प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई गई है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, संबंधित जमीन और विक्रेता का पता उस वार्ड से मेल नहीं खाता, जिसके पार्षद के लेटरहेड पर वंशावली जारी होने की बात कही गई है।
हालांकि, इन दस्तावेजों की वास्तविकता और उनमें कथित बदलाव की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
रजिस्ट्रार और ऑपरेटर के बयानों से बढ़े सवाल
इस मामले में निबंधन कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
सब-रजिस्ट्रार संतोष रजक ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा है कि दस्तावेजों की शुरुआती जांच ऑपरेटर के स्तर पर होती है। वहीं, ऑपरेटर विकास ने दस्तावेजों की जांच की जिम्मेदारी प्रधान सहायक और रजिस्ट्रार की बताई है।
दोनों के अलग-अलग बयानों के बाद यह सवाल अहम हो गया है कि रजिस्ट्री से पहले दस्तावेजों की जांच किस स्तर पर हुई और कथित गड़बड़ी को रोकने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं।
बैंक भुगतान के विवरण पर भी आपत्ति
शिकायतकर्ताओं ने जमीन की खरीद-बिक्री में भुगतान के तरीके पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि रजिस्ट्री दस्तावेजों में बिक्री की पूरी रकम, बैंक खातों और राशि हस्तांतरण से संबंधित विस्तृत जानकारी दर्ज नहीं है।
उनके मुताबिक, दस्तावेजों में केवल चेक संख्या का उल्लेख किया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि किस बैंक के खाते से किस खाते में कितनी रकम भेजी गई।
प्रशासनिक जांच में अब इस बात की भी पड़ताल की जानी है कि जमीन की बिक्री से जुड़ी रकम नियमानुसार विक्रेता के खाते में पहुंची थी या नहीं।
प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर जांच एजेंसियों तक शिकायत
पीड़ित राहुल देव और नीरज सिन्हा ने इस मामले में कई सरकारी कार्यालयों और जांच एजेंसियों को शिकायत भेजने की बात कही है। इनमें प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, सीबीआई, ईडी और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सहित संबंधित विभाग शामिल हैं।
शिकायतकर्ताओं ने पूरे मामले में अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों की भूमिका की जांच कराने की मांग की है।
डीसी के निर्देश पर प्रशासनिक जांच शुरू
मामले में चतरा के उपायुक्त रवि आनंद के निर्देश पर प्रशासनिक जांच शुरू की गई है। जांच का नेतृत्व कर रहे अपर समाहर्ता अरविंद कुमार ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए हैं।
उपायुक्त ने कहा है कि जांच में दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जमीन की बिक्री से जुड़ी रकम के बैंक खातों में हस्तांतरण की भी जांच होगी।
अब जांच में यह स्पष्ट होना बाकी है कि दस्तावेजों में वास्तव में कोई फर्जीवाड़ा हुआ या नहीं, सात रजिस्ट्रियां किन आधारों पर की गईं और संबंधित अधिकारियों की क्या भूमिका रही।
Bharat Superfast News: चतरा का यह जमीन विवाद अब केवल स्वामित्व और रजिस्ट्री तक सीमित नहीं रह गया है। इसमें सरकारी दस्तावेजों की विश्वसनीयता और निबंधन कार्यालय की जवाबदेही भी महत्वपूर्ण मुद्दे बन गए हैं। प्रशासनिक जांच और न्यायिक प्रक्रिया के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।
