सरायकेला: उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने गुरुवार को समाहरणालय सभागार में कृषि और किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति, किसानों को मिल रहे लाभ और लंबित मामलों की स्थिति पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को योजनाओं का पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
पात्र किसानों की पहचान कर योजनाओं से जोड़ने का निर्देश
डीसी ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ किसी भी पात्र किसान से नहीं छूटना चाहिए। अधिकारियों को लाभुकों की पहचान कर उन्हें संबंधित योजनाओं से जोड़ने और आवेदन से लेकर लाभ मिलने तक की प्रक्रिया पर निगरानी रखने को कहा गया।
उन्होंने पंचायत और गांव स्तर पर योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाने पर भी जोर दिया। अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर किसानों से सीधे संवाद करने और उन्हें उपलब्ध सरकारी योजनाओं की जानकारी देने का निर्देश दिया गया।
KCC और कृषि ऋण माफी की प्रगति की समीक्षा
बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) से जुड़े पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी योजना में लंबित e-KYC मामलों को जल्द पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया।
इसके अलावा बीज वितरण, फसल बीमा, डीप बोरिंग, तालाबों के जीर्णोद्धार और कृषि उपकरणों के वितरण की प्रगति की भी जानकारी ली गई। उपायुक्त ने चयनित लाभुकों को बिना अनावश्यक देरी के योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
किसानों को योजनाओं की जानकारी देने पर जोर
अधिकारियों को कृषि ऋण, फसल बीमा, गुणवत्तापूर्ण बीज, कृषि मशीनरी, सिंचाई सुविधाओं और पशुधन से जुड़ी योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाने को कहा गया। डीसी ने कहा कि योजनाओं की जानकारी और लाभ दोनों किसानों तक समय पर पहुंचना जरूरी है।
LAMPS में युवाओं को जोड़ने की पहल
सहकारिता विभाग को LAMPS की सदस्यता बढ़ाने और अधिक से अधिक युवाओं को इससे जोड़ने का निर्देश दिया गया। LAMPS के माध्यम से प्रज्ञा केंद्र और अन्य डिजिटल सेवाओं को शुरू करने की संभावनाओं पर भी काम करने को कहा गया।
उपायुक्त ने संबंधित विभागों को योजनाओं की नियमित समीक्षा और निगरानी करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में कृषि, पशुपालन, सहकारिता, मत्स्य, गव्य विकास और भूमि संरक्षण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
