Bihar News | 2 नवंबर 2026: बिहार में सरकारी बसों से सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नई पहल की जा रही है। राज्य की सभी सरकारी बसों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। परिवहन विभाग की योजना के अनुसार, दिसंबर 2026 से कैमरे लगाने का काम शुरू होगा। इन कैमरों से मिलने वाली तस्वीरें ऑनलाइन कंट्रोल रूम तक पहुंचेंगी, जहां से विभाग के अधिकारी बसों के भीतर की गतिविधियों पर नजर रख सकेंगे।
इस व्यवस्था का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के साथ बसों के संचालन में पारदर्शिता और कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
बस के अंदर होने वाली गतिविधियों पर रहेगी नजर
CCTV कैमरे लगने के बाद बसों के भीतर होने वाली गतिविधियों की निगरानी की जा सकेगी। यदि किसी बस में यात्रियों के बीच विवाद होता है या कोई अप्रिय घटना सामने आती है, तो रिकॉर्डिंग के जरिए मामले की जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी।
खास तौर पर महिलाओं, बुजुर्गों और अन्य यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में यह व्यवस्था उपयोगी साबित हो सकती है। किसी शिकायत की जांच के दौरान भी कैमरों की रिकॉर्डिंग महत्वपूर्ण साक्ष्य बन सकती है।
कंट्रोल रूम से ऑनलाइन निगरानी करेंगे अधिकारी
नई व्यवस्था के तहत बसों में लगे CCTV कैमरों की तस्वीरें ऑनलाइन कंट्रोल रूम तक भेजी जाएंगी। वहां मौजूद संबंधित अधिकारी बसों के अंदर की स्थिति पर नजर रख सकेंगे।
इससे परिवहन विभाग को बसों के परिचालन की निगरानी करने में सुविधा होगी। किसी तरह की शिकायत या लापरवाही सामने आने पर उपलब्ध फुटेज के आधार पर जांच की जा सकेगी।
ड्राइवर और कर्मचारियों की जवाबदेही भी होगी तय
CCTV कैमरों का इस्तेमाल केवल यात्रियों की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा। इनके जरिए बस चालकों और अन्य कर्मचारियों के कामकाज की निगरानी में भी मदद मिलेगी।
यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार, नियमों की अनदेखी या परिचालन से जुड़ी शिकायतों की जांच में रिकॉर्डिंग उपयोगी हो सकती है। इससे सरकारी बस सेवा में अनुशासन और जवाबदेही बढ़ाने की उम्मीद है।
दिसंबर 2026 से शुरू होगी योजना
परिवहन विभाग की तैयारी के मुताबिक, दिसंबर से बिहार की सभी सरकारी बसों में CCTV कैमरे लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद कैमरों से मिलने वाली तस्वीरों के जरिए ऑनलाइन निगरानी व्यवस्था विकसित की जाएगी।
इस पहल से सरकारी बसों में सफर को अधिक सुरक्षित बनाने और परिवहन विभाग की निगरानी प्रणाली को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है।
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