बिहार में अगले चार महीनों में एक हजार पंचायत सरकार भवन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह काम मिशन मोड में चल रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी और स्थानीय प्रशासन को सुदृढ़ किया जा सकेगा। सरकार इस परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पटना। राज्य सरकार ने अगले तीन से चार महीने में एक हजार पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य में 2599 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण किया जाना है, जिनमें से 322 भवनों का लोकार्पण किया जा चुका है। 38 पंचायत सरकार भवनों का हस्तांतरण प्रशासी विभाग को किया जा चुका है, जबकि लगभग 180 भवनों के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
भवन निर्माण सचिव कुमार रवि ने शुक्रवार को जानकारी दी कि पंचायत सरकार भवनों का निर्माण मिशन मोड में किया जा रहा है। 1800 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण तेजी से पूरा हो रहा है। अभियंताओं एवं संवेदकों को लक्ष्य निर्धारित कर भवनों का निर्माण पूर्ण करने का निदेश दिया गया है।
उन्होंने कहा कि पंचायत सरकार भवन के निर्माण के साथ-साथ हैंडओवर की प्रकिया में भी तेजी लाई जा रही है। भवनों के निर्माण में किसी तरह की लापरवाही न हो और गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य कराना सुनिश्चित की जा रही है। गुणवत्ता जांच के लिए विशेष जांच अभियान भी चलाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पंचायत सरकार भवनों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन भवनों में राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे जनता को स्थानीय स्तर पर ही सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।
