बिहार के इंजीनियरिंग-पॉलिटेक्निक हॉस्टलों में सुधरेंगी सुविधाएं, अब हर महीने देना होगा तय शुल्क

मुजफ्फरपुर। बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की सुविधाओं को बेहतर बनाने की तैयारी की गई है। इसके तहत अब इंजीनियरिंग कॉलेजों के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को हर महीने 1,200 रुपये और पॉलिटेक्निक संस्थानों के विद्यार्थियों को 750 रुपये छात्रावास शुल्क देना होगा।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस राशि के इस्तेमाल को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्धारित की है। इसके अनुसार हॉस्टल में सुरक्षा, साफ-सफाई, मरम्मत, पेयजल और दूसरी जरूरी सुविधाओं पर शुल्क से मिलने वाली रकम खर्च की जाएगी। विभाग ने इस संबंध में एमआईटी समेत संबंधित संस्थानों के प्राचार्यों को दिशा-निर्देश भेजे हैं।

किस काम पर कितनी राशि होगी खर्च?

विभाग की ओर से छात्रावास शुल्क के उपयोग के लिए अलग-अलग मद तय किए गए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजों में मिलने वाले 1,200 रुपये और पॉलिटेक्निक संस्थानों के 750 रुपये का प्रस्तावित खर्च इस प्रकार है—

इस व्यवस्था का मकसद यह है कि छात्रावासों में जमा होने वाली राशि का उपयोग निर्धारित जरूरतों के अनुसार हो और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

पानी, सीसीटीवी और मरम्मत पर भी होगा खर्च

नई व्यवस्था के तहत हॉस्टल में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए वाटर प्यूरीफायर, पानी की टंकियों की सफाई और पेयजल की गुणवत्ता की जांच जैसे काम किए जा सकेंगे। जरूरत के अनुसार सीसीटीवी कैमरों के संचालन और रखरखाव पर भी राशि खर्च होगी।

इसके अलावा बिजली, प्लंबिंग और भवन से जुड़ी छोटी-बड़ी मरम्मत कराई जाएगी। दरवाजे, खिड़कियां, ताले, पंखे, लाइट, बेड, मेज, कुर्सियां और अलमारियों की मरम्मत भी इसी मद से की जा सकेगी। कॉमन रूम और अन्य साझा स्थानों के रखरखाव तथा रंग-रोगन का खर्च भी इसमें शामिल है।

छात्रों के लिए वाई-फाई और खेल सुविधाओं पर जोर

छात्र कल्याण और सामान्य सुविधाओं के मद में कॉमन रूम, पढ़ाई से जुड़ी सामग्री और शैक्षणिक उपयोग की दूसरी चीजों पर खर्च किया जा सकेगा। इसके साथ ही खेलकूद, मनोरंजन और वाई-फाई जैसी सुविधाओं को भी बेहतर बनाने का प्रावधान है।

इससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ छात्रावास में रहने के दौरान जरूरी सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

हॉस्टल प्रबंधन समिति करेगी खर्च की निगरानी

छात्रावास निधि के पारदर्शी इस्तेमाल के लिए प्रत्येक संस्थान में हॉस्टल प्रबंधन समिति बनाई जाएगी। संबंधित कॉलेज के प्राचार्य इसके अध्यक्ष होंगे, जबकि हॉस्टल वार्डन या अधीक्षक को सदस्य सचिव की जिम्मेदारी दी जाएगी।

समिति में एक वरिष्ठ शिक्षक और प्रत्येक छात्रावास से एक छात्र प्रतिनिधि भी शामिल रहेगा। जरूरत पड़ने पर प्राचार्य अन्य सदस्यों को भी नामित कर सकेंगे। इस व्यवस्था में विद्यार्थियों की भागीदारी से हॉस्टल की समस्याओं और सुविधाओं पर निगरानी रखने में मदद मिलेगी।

हर साल होगा खर्च का ऑडिट

विभाग ने छात्रावास शुल्क से प्राप्त कुल रकम और उसके इस्तेमाल का हर वर्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराने का निर्देश दिया है। इससे यह पता चल सकेगा कि निर्धारित राशि किस मद में और कितनी खर्च हुई।

यदि किसी मद में तय प्रावधान से कम खर्च होता है तो बची हुई रकम छात्रावास निधि में सुरक्षित रहेगी। वहीं किसी जरूरी काम में निर्धारित सीमा से अधिक खर्च की आवश्यकता पड़ने पर सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेनी होगी।

गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में बिहार के कई इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में हॉस्टल की खराब सुविधाओं को लेकर विद्यार्थियों ने विरोध जताया था। मुजफ्फरपुर स्थित एमआईटी में भी छात्रावास की समस्याओं को लेकर छात्र प्रदर्शन कर चुके हैं। ऐसे में नई व्यवस्था से हॉस्टलों की स्थिति में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

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