धनबाद: जिले में निजी ब्लड बैंकों द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेने और अनियमितताओं की शिकायतों के बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा है कि सभी निजी ब्लड बैंकों का औचक निरीक्षण कराया जाएगा। जांच के दौरान यदि अधिक शुल्क वसूली या अन्य नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी ब्लड बैंकों में रक्तदान की अपील
जिला प्रशासन, रेड क्रॉस सोसायटी और रक्तदान से जुड़े सामाजिक संगठनों ने नागरिकों से सरकारी ब्लड बैंकों में अधिक से अधिक रक्तदान करने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि इससे जरूरतमंद मरीजों को निर्धारित शुल्क पर समय पर रक्त उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।
जिले में 10 ब्लड बैंक संचालित
रक्तदान से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल भट्टाचार्य के अनुसार, धनबाद जिले में वर्तमान में कुल 10 ब्लड बैंक संचालित हैं, जिनमें दो सरकारी और आठ निजी हैं। जिले में सालाना करीब 35 हजार यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है। इनमें से लगभग 21 से 22 हजार यूनिट रक्त की आपूर्ति एसएनएमएमसीएच के ब्लड बैंक से होती है, जबकि शेष जरूरत निजी ब्लड बैंकों के माध्यम से पूरी की जाती है।
अधिक शुल्क वसूली के आरोप
सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कई संस्थाएं रक्तदान शिविरों के माध्यम से निजी ब्लड बैंकों को रक्त उपलब्ध कराती हैं, जहां मरीजों से प्रोसेसिंग शुल्क के नाम पर निर्धारित दर से अधिक राशि वसूले जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं। इन आरोपों की जांच के लिए प्रशासन ने निगरानी बढ़ाने का फैसला किया है।
थैलेसीमिया मरीजों पर सबसे अधिक असर
जानकारी के अनुसार, धनबाद में 260 से अधिक पंजीकृत थैलेसीमिया मरीज नियमित रूप से रक्त पर निर्भर हैं। इनमें से अधिकांश मरीज एसएनएमएमसीएच ब्लड बैंक से रक्त प्राप्त करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि यदि सरकारी ब्लड बैंकों के लिए अधिक रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएं, तो निजी संस्थानों पर निर्भरता कम होगी और रक्त की उपलब्धता भी बेहतर हो सकेगी।
जागरूकता अभियान चलाने की मांग
रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में नियमित जागरूकता अभियान चलाने की भी मांग की गई है, ताकि अधिक से अधिक लोग स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आएं और जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराया जा सके।
