रांचीः इस चिलचिलाती गर्मी के बीच राज्य में बिजली की आंखमिचौली पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर इसे दूर करने की मांग की है.
मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी नेता रघुवर दास ने कहा है कि लगातार खराब होती बिजली व्यवस्था, अनियमित विद्युत आपूर्ति, लो-वोल्टेज, बार-बार ट्रांसफॉर्मर खराब होने तथा उपभोक्ता सेवाओं में भारी गिरावट को लेकर राज्य की जनता अत्यंत परेशान है. एक ओर राज्य प्रचंड गर्मी की चपेट में है, दूसरी ओर बिजली की दयनीय स्थिति लोगों की परेशानी को और बढ़ा रही है.
ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि घंटों बिजली कटौती के कारण आम जनजीवन, शिक्षा, कृषि, व्यापार तथा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं. यह स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक इसलिए है क्योंकि वर्ष 2014 से 2019 के दौरान हमारी सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में एतिहासिक सुधार एवं आधारभूत संरचना निर्माण का व्यापक कार्य किया था. उस समय झारखंड को “पावर हब” बनाने का लक्ष्य लेकर अनेक दूरगामी परियोजनाएं शुरू की गई थीं.
बीजेपी नेता ने आगे कहा कि इन परियोजना का उद्देश्य केवल बिजली उत्पादन बढ़ाना नहीं था, बल्कि झारखंड को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, उद्योगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराना तथा बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना भी था. इसमें 800 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य 2022 तक रखा गया था.
हमारी सरकार के जाने के बाद अनदेखी के कारण समय पर काम पूरा नहीं हुआ. इस साल मार्च में यहां 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हुआ. जल्द ही दूसरी यूनिट से भी उत्पादन शुरू होनेवाला है. इसके अलावा एनटीपीसी नार्थ कर्णपुरा से उत्पादन के लिए पुनरुद्धार किया गया, जिससे बिजली उत्पादन 2023 में शुरू हुआ.
बिजली में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ रहे कदम फिर भी स्थिति लचर
रघुवर दास ने मुख्यमंत्री को लिखी चिठ्ठी में कहा है कि आज हम बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हैं, इसके बावजूद राज्य में बिजली की लचर व्यवस्था का होना दुखद है. आप राज्य के ऊर्जा मंत्री भी हैं. दुर्भाग्यवश वर्तमान समय में बिजली व्यवस्था पुनः अव्यवस्थित होती दिखाई दे रही है. जनता यह महसूस कर रही है कि पूर्व में बनाई गई आधारभूत संरचनाओं का समुचित रखरखाव एवं विस्तार नहीं हो पा रहा है.
अतः आपसे आग्रह है कि ऊर्जा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा कर निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए साथ ही खराब ट्रांसफॉर्मरों को शीघ्र बदलने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए और लो-वोल्टेज एवं बार-बार कटौती की समस्या दूर की जाए.
