रांची: झारखंड सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। बैठक में मेडिकल कॉलेजों के विस्तार, डॉक्टरों की नियुक्ति, उत्कृष्ट विद्यालयों की संख्या बढ़ाने, छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने और छात्र अनुसंधान को बढ़ावा देने जैसे फैसले शामिल हैं।
मेडिकल शिक्षा के विस्तार पर जोर
सरकार ने जमशेदपुर स्थित MGM मेडिकल कॉलेज में MBBS और PG सीटों के विस्तार तथा नए विषय शुरू करने के लिए वित्तीय स्वीकृति दी है। वर्ष 2026-27 से 2029-30 की अवधि के लिए इसके लिए करीब 393.91 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है।
धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में मेडिकल शिक्षा से संबंधित सुविधाओं के विकास के लिए लगभग 495 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। संस्थान में UG सीटों को 100 से बढ़ाकर 250 करने के प्रस्ताव और PG सीटों में विस्तार के लिए भी 275 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए नई नियमावली
स्वास्थ्य विभाग के तहत सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में संविदा के आधार पर चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए चिकित्सक नियुक्ति नियमावली-2026 को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
इसके साथ ही गैर-शैक्षणिक और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करने का निर्णय भी लिया गया है।
100 और स्कूल बनेंगे मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय
शिक्षा क्षेत्र में आदर्श विद्यालय योजना के तहत 100 अतिरिक्त सरकारी स्कूलों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने का फैसला हुआ है। इस योजना के लिए करीब 721 करोड़ रुपये का प्रावधान मंजूर किया गया है।
इसके अलावा पांच नए प्रखंडों में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय शुरू करने और उनके भवन निर्माण के लिए लगभग 49.99 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
विद्यार्थियों और छात्राओं के लिए भी फैसले
ज्ञानोदय योजना के तहत शुरुआती कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए द्विभाषी पेरेंटल कैलेंडर उपलब्ध कराने पर करीब 73.66 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को स्टूडेंट डायरी देने के लिए लगभग 27.87 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं को हर महीने अधिकतम 10 बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन मुफ्त देने की योजना के लिए करीब 124 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
उच्च शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने की तैयारी
कैबिनेट ने झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 में पूर्व प्रभाव से प्रोन्नति देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके साथ ही गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की गाइडलाइन में संशोधन को हरी झंडी दी गई।
सरकार ने झारखंड छात्र अनुसंधान एवं नवाचार नीति-2026 को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में शोध, नए प्रयोग और नवाचार की गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है।
