रांची: झारखंड की पांच प्रमुख संवैधानिक और वैधानिक संस्थाओं में अध्यक्षों और सदस्यों के कुल 23 पद रिक्त होने का दावा करते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने लंबे समय से खाली पदों पर नियुक्ति नहीं होने का मुद्दा उठाते हुए सरकार से पूछा है कि ये संस्थाएं पूरी क्षमता के साथ कब काम करना शुरू करेंगी।
बाबूलाल मरांडी ने अपने पत्र में कहा है कि राज्य की महत्वपूर्ण संस्थाओं में नियुक्तियां नहीं होने से आम लोगों, महिलाओं और युवाओं को परेशानी हो रही है। उन्होंने सरकार से सभी रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति करने की मांग की है।
पांच आयोगों में 23 पद खाली होने का दावा
बाबूलाल मरांडी के अनुसार, झारखंड राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष सहित छह पद जून 2020 से रिक्त हैं। वहीं, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सात और राज्य मानवाधिकार आयोग में तीन पद खाली हैं।
उन्होंने राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित तीन पद तथा झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और तीन सदस्यों के पद रिक्त होने की बात कही है। इस तरह पांचों संस्थाओं में कुल 23 पद खाली होने का दावा किया गया है।
महिला आयोग और सूचना आयोग में लंबित शिकायतों का मुद्दा
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इन संस्थाओं में नियुक्तियां नहीं होने का असर आम लोगों को मिलने वाली सेवाओं पर पड़ रहा है। उनके मुताबिक, महिला आयोग में हजारों शिकायतें और सूचना आयोग में हजारों अपीलें लंबित हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि लोक सेवा आयोग में पद रिक्त रहने से युवाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाबूलाल ने सवाल उठाया कि जब इन संस्थाओं में अध्यक्ष और सदस्य ही नहीं होंगे, तो वे अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कैसे कर पाएंगी।
मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में देरी पर सवाल
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई चयन समिति की बैठक का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बैठक में उन्होंने मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति का मुद्दा उठाया था।
उनके अनुसार, मुख्यमंत्री ने जल्द नियुक्ति का आश्वासन दिया था। इसके बाद उन्होंने चयन समिति की अनुशंसा पर हस्ताक्षर किए, लेकिन कई महीने बीतने के बावजूद नियुक्ति नहीं हुई।
उन्होंने राज्य में लोकायुक्त का पद करीब पांच साल तक खाली रहने का मामला भी उठाया और संस्थागत नियुक्तियों में देरी पर सवाल खड़े किए।
डीजीपी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर भी उठाए सवाल
पत्र में बाबूलाल ने डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया का भी जिक्र किया। उन्होंने नीरज सिन्हा, अनुराग गुप्ता और तदाशा मिश्रा की नियुक्तियों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया को लेकर कई बार विवाद हुए हैं।
उनके मुताबिक, वर्ष 2025 की डीजीपी नियुक्ति नियमावली पर सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया आपत्ति जताई है। उन्होंने सरकार से पूछा कि न्यायालय के दिशा-निर्देशों के बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में क्यों पड़ रही है।
ईडी अधिकारियों से जुड़े मामले में जुर्माने का भी जिक्र
बाबूलाल मरांडी ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले में जवाब दाखिल करने में देरी का आरोप भी लगाया। उन्होंने अपने पत्र में उल्लेख किया कि इस मामले में एक अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री पर 10 हजार रुपये और दो नवंबर 2026 को राज्य सरकार पर आठ हजार रुपये का हर्जाना लगाया गया था।
उन्होंने कहा कि सरकार को संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता बनाए रखने और न्यायालय के निर्देशों का पालन करने को प्राथमिकता देनी चाहिए।
सरकार से पूछा- प्रभावित लोगों की जवाबदेही कौन लेगा?
पत्र के अंत में बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाया कि आयोगों में नियुक्तियां नहीं होने से प्रभावित महिलाओं, युवाओं और आम नागरिकों के प्रति सरकार की जवाबदेही कौन तय करेगा।
उन्होंने मुख्यमंत्री से पांचों संस्थाओं में रिक्त पदों पर जल्द नियुक्तियां करने और उन्हें फिर से सक्रिय बनाने की मांग की है।
