Wednesday, November 18, 2026

जामताड़ा में गोचर भूमि पर फैक्ट्री निर्माण का आरोप, भाजपा नेता ने प्रशासन से मांगी कार्रवाई

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जामताड़ा, 18 नवंबर 2026: जामताड़ा अंचल के कानगोई मौजा में सरकारी गोचर भूमि पर कथित कब्जा कर ग्लाइको पाइप फैक्ट्री बनाए जाने का मामला सामने आया है। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल ने इस संबंध में जिला प्रशासन से शिकायत करते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की है।

वीरेंद्र मंडल ने जामताड़ा के उपायुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी और अंचल अधिकारी समेत संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस मामले की ओर दिलाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी गोचर जमीन के एक हिस्से पर अमानकिट पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड (Amankit Pipes Manufacturing Private Limited), जिसे ग्लाइको पाइप्स के नाम से जाना जाता है, ने फैक्ट्री का निर्माण कराया है।

10 एकड़ से अधिक जमीन को गोचर भूमि बताया

प्रेसवार्ता में वीरेंद्र मंडल ने जमीन का विवरण देते हुए बताया कि कानगोई मौजा की खाता संख्या 56 और दाग संख्या 1015 के अंतर्गत लगभग 10 एकड़ 15 डिसमिल जमीन दर्ज है। उनके मुताबिक, यह जमीन गोचर श्रेणी की है।

उन्होंने दावा किया कि इस भूमि के एक हिस्से पर फैक्ट्री का निर्माण किया गया है। मंडल ने इसे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बताते हुए प्रशासन से मामले की जांच कराने और नियमानुसार कदम उठाने की मांग की।

2023 में दस्तावेज मांगे जाने का किया दावा

भाजपा नेता के अनुसार, जामताड़ा के अंचल अधिकारी ने इस मामले में 20 मई 2023 को पत्रांक 671 और 26 मई 2023 को पत्रांक 693 जारी किए थे। इन पत्रों के माध्यम से जियाडा के संथाल परगना क्षेत्रीय कार्यालय से संबंधित जमीन और फैक्ट्री निर्माण से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया था।

मंडल ने यह भी दावा किया कि फैक्ट्री प्रबंधन को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था, लेकिन उसकी ओर से जवाब नहीं दिया गया। हालांकि, इस संबंध में प्रशासनिक रिकॉर्ड और कंपनी का पक्ष सामने आना बाकी है।

कार्रवाई नहीं हुई तो हाईकोर्ट जाने की चेतावनी

वीरेंद्र मंडल ने जिला प्रशासन से मामले में जल्द निर्णय लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो न्याय पाने के लिए झारखंड हाईकोर्ट का रुख करेंगे।

फिलहाल जमीन की वास्तविक स्थिति, उसके राजस्व रिकॉर्ड और फैक्ट्री निर्माण से संबंधित अनुमति को लेकर प्रशासन की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले में संबंधित विभागों और फैक्ट्री प्रबंधन का पक्ष सामने आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।

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