रांची: झारखंड मंत्रालय में मंगलवार को आजीविका कैडर संघ के प्रतिनिधियों ने ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कैडरों से जुड़ी लंबित समस्याओं और विभिन्न मांगों को मंत्री के सामने रखा।
प्रतिनिधियों ने विशेष रूप से बकाया मानदेय के भुगतान, मानदेय में बढ़ोतरी और भुगतान की प्रक्रिया को नियमित करने की मांग उठाई। उनका कहना था कि लंबे समय से मानदेय से जुड़ी दिक्कतों के कारण आजीविका कैडरों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों के साथ समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और परिवारों की आजीविका बढ़ाने में कैडरों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
मंत्री के मुताबिक, आजीविका कैडर सरकारी योजनाओं को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने के साथ-साथ महिलाओं और परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों में अहम योगदान देते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है।
दीपिका पांडेय सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। उन्होंने लंबित मानदेय के भुगतान से संबंधित विभागीय प्रक्रिया को जल्द आगे बढ़ाने की बात कही।
मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार जमीनी स्तर पर काम कर रहे आजीविका कैडरों के योगदान को महत्व देती है और उनकी समस्याओं का उचित समाधान निकालने के लिए प्रयासरत है।
बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनोज कुमार समेत विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
