रांचीः राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के 1300 करोड़ का हिसाब नहीं मिलने पर सियासत शुरू हो गई है. विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आखिर यह पैसा कहां गया इसकी जांच होनी चाहिए.
पूर्व विधायक और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि 2019 से अब तक राज्य आपदा मोचक निधि से खर्च हुए 1300 करोड़ का हिसाब झारखंड सरकार नहीं दे पा रही है.
15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में 2370 करोड़, ग्रामीण स्थानीय निकायों को 6585 करोड़, नगर निकायों को 3367 करोड़ और आपदा प्रबंधन विभाग को 3138 करोड रुपए की राशि 2026 तक मिलेगी. 5 साल तक यह राशि मिलनी है जिसमें 90% केंद्र और 10% राज्य की भागीदारी सुनिश्चित है.
उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल समाप्त होने वाला है और 16वें वित्त आयोग के गठन से पहले भारत सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वह राज्यों को मिले पैसे का हिसाब दे. लेकिन विभाग द्वारा डाटा नहीं देने के कारण एक बार फिर यह संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि आखिर 1300 करोड़ कहां गए.
सोशल मीडिया पर सक्रिय रहनेवाले मंत्री के खिलाफ हो कार्रवाई
भाजपा नेता अमित मंडल ने विभागीय मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ आपदा प्रबंधन की भी जिम्मेदारी विभागीय मंत्री के पास हैं. ऐसे में जो 1300 करोड़ का हिसाब बाकी है उसमें अकेले स्वास्थ्य विभाग का 700 करोड़ हैं. इसमें कोरोना महामारी के दौरान विभिन्न जिलों को भेजी गई राशि भी शामिल है. भविष्य में यदि आपदा प्रबंधन से जुड़े बाढ़, सुखाड़ जैसी नौबत आती है तो फंड न मिलने से राज्य में आपका प्रबंधन राहत बचाव कार्य प्रभावित हो जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि क्या जांच कमेटी बनाकर सोशल मीडिया में सक्रिय रहनेवाले स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करेंगे.
