हजारीबाग: जिले के निजी विद्यालयों की ओर से सरकारी योजनाओं से जुड़े कार्यों और ऑनलाइन पोर्टल पर जरूरी जानकारी अपडेट करने में बरती जा रही कथित लापरवाही को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) कुमारी नीलम ने शुक्रवार को निजी स्कूल प्रबंधन को विभागीय निर्देशों का समय पर पालन करने को कहा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी निर्देशों की अनदेखी करने वाले विद्यालयों को चिह्नित किया जा रहा है। ऐसे स्कूलों के प्रबंधन के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र भेजा जा सकता है।
U-DISE और APAAR समेत कई कार्यों की समीक्षा
निजी विद्यालयों के साथ आयोजित बैठक में सरकारी योजनाओं और विभागीय पोर्टल से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने स्कूलों को U-DISE Student Profile में विद्यार्थियों और विद्यालय से जुड़ी जानकारी पूरी तरह अपडेट करने का निर्देश दिया।
इसके अलावा विद्यार्थियों की APAAR ID को सक्रिय करने और आधार सीडिंग का काम पूरा करने पर भी जोर दिया गया।
बैठक में SHVR यानी स्वच्छ विद्यालय से संबंधित मानकों, ECO CLUB के गठन तथा PRASHAST App पर दिव्यांग विद्यार्थियों के शत-प्रतिशत चिन्हांकन की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
18 सितंबर को जिला स्कूल में हुई बैठक
प्रखंड संसाधन केंद्र, सिलवार, सदर के पत्रांक 291 दिनांक 15 सितंबर 2026 के आधार पर शुक्रवार, 18 सितंबर को जिला स्कूल हजारीबाग में निजी विद्यालयों के प्राचार्य, संचालक और प्रबंधकों की बैठक बुलाई गई थी।
बैठक में SHVR, ECO CLUB, PRASHAST App और U-DISE सहित विभिन्न विभागीय कार्यों की स्थिति की जानकारी ली गई। समीक्षा के दौरान सामने आया कि कई विद्यालयों ने अभी तक निर्धारित कार्यों को पूरा नहीं किया है।
अनुपस्थित स्कूलों को लेकर नाराजगी
बैठक में कुछ निजी विद्यालयों के प्रतिनिधियों के नहीं पहुंचने पर शिक्षा विभाग ने नाराजगी जताई। विभाग की ओर से ऐसे विद्यालयों की सूची तैयार किए जाने की बात कही गई है।
DEO ने संकेत दिया कि बैठक से अनुपस्थित रहने और विभागीय निर्देशों का लगातार पालन नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। विद्यालय प्रबंधन को भविष्य में विभागीय बैठकों और निर्देशों को गंभीरता से लेने की हिदायत दी गई।
समय पर डाटा पूरा करने का निर्देश
अधिकारियों ने निजी विद्यालयों को लंबित डाटा और रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने को कहा। विभाग का कहना है कि स्कूलों से प्राप्त जानकारी के आधार पर राज्य और केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी जाती है। ऐसे में डाटा अपडेट नहीं होने से रिपोर्ट तैयार करने में परेशानी होती है।
बैठक का संचालन प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी-सह-समन्वयक राकेश सिंह, ADPO कौशल किशोर और BPO रश्मि सिंह ने किया। बैठक में BPO, CRP, BRP, RT और MIS से जुड़े अधिकारी भी उपस्थित रहे।
शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित विद्यालयों को निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं और विभागीय पोर्टल से जुड़े लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें।
