राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए बड़ा फैसला लिया है. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि अब दिव्यांगता प्रमाण पत्र में 10%, 20% या 50% जैसी कोई कैटेगरी नहीं रहेगी. सभी दिव्यांग एक ही श्रेणी में आएंगे और सबको बराबर अधिकार मिलेंगे. कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इसका नोटिस जारी कर दिया जाएगा.
दिव्यांगजनों के लिए बड़ा फायदा
नई व्यवस्था से किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा और दिव्यांगजन आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे.
अस्पतालों में बढ़ेंगी सुविधाएं
मंत्री ने बताया कि राज्य के सभी सदर अस्पतालों में जल्द ही सीटी स्कैन और एमआरआई मशीनें लगाई जाएंगी. इससे लोगों को निजी अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. एमजीएम अस्पताल में भी ये सुविधाएं मिलेंगी.
डॉक्टरों की सुरक्षा पर बयान
डॉ. अंसारी ने कहा कि झारखंड में डॉक्टर पूरी तरह सुरक्षित हैं. मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट पर कैबिनेट स्तर पर चर्चा चल रही है. उन्होंने कहा कि मैं खुद डॉक्टर हूं, मेरे रहते किसी डॉक्टर को डरने की जरूरत नहीं.
सरकारी अस्पतालों में बढ़ रहा भरोसा
मंत्री ने बताया कि डॉक्टर समय पर ओपीडी में बैठ रहे हैं, जिससे सेवाएं बेहतर हुई हैं. इसी कारण पिछले एक साल में जमशेदपुर सदर अस्पताल में एक लाख से ज्यादा मरीज इलाज कराने पहुंचे.
एमजीएम अस्पताल की पानी की समस्या भी हल होगी
उन्होंने बताया कि 9 डीप बोरिंग होने के बाद भी पानी की समस्या बनी हुई है. लेकिन टाटा स्टील से बातचीत अंतिम चरण में है और जल्द ही अस्पताल में नियमित पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी.
