रांची: लोकसभा और विधानसभा में 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने को लेकर 16 अप्रैल से संसद में तीन दिनों तक विशेष चर्चा होगी. नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण कानून को लेकर जहां महिलाओं में खासा उत्साह है वही इस पर सियासत भी तेज है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिला आरक्षण बिल और परिसीमन के बाद संसद और विधानसभा में भविष्य में सीट बढ़ने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दोनों दो चीजें हैं. झारखंड मंत्रालय में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने की बात नीतिगत निर्णय है, मगर बात यह भी आ रही है कि देश में सांसदों की संख्या बढे़गी और लोकसभा की सीटें 850 होगी, दोनों दो विषय है और सदन में सीटें बढ़ाने की बात आज सरकार को कैसे पता है कि 850 ही सीटें होगी. हो सकता है कि 840 हो, हो सकता है कि 860 हो, यह तो बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं
इसलिए यह दोनों चीजों को अलग-अलग मसौदा के साथ आना चाहिए. गौरतलब है कि सितंबर 2023 में महिला आरक्षण से संबंधित पारित 106वां संविधान संशोधन बिल है, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% (एक-तिहाई) सीटें आरक्षित करता है. इसका उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में सशक्त बनाना है. यह आरक्षण SC/ST महिलाओं के लिए भी लागू होगा.
ट्रेजरी अवैध निकासी पर कार्रवाई हो रही है: मुख्यमंत्री
ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के संज्ञान में आने के बाद इस पर कारवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यह पता चला है कि कुछ ट्रेजरी से गलत तरीके से निकासी हो रही है और चीजों को चिन्हित भी कर लिया गया है. सरकार ने इसे बहुत ही गंभीरता से लिया है. सभी विभाग और जहां-जहां से निकासी होती है सभी जगह जांच चल रही है.
