बिहार सरकार ने न्यायिक सेवा के 10 अधिकारियों को तीन अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ दिया है। एलएलएम की डिग्री वाले अधिकारियों को यह लाभ मिलेगा चाहे डिग्री सेवा में आने से पहले मिली हो या बाद में। पटना उच्च न्यायालय की सिफारिश पर वित्त विभाग ने भी इसे मंजूरी दे दी है। इसके अतिरिक्त न्यायिक सेवा के अधिकारियों को राज्य कर्मचारियों के समान वार्षिक वेतन वृद्धि भी मिलेगी।
पटना। राज्य सरकार (Bihar Government) ने बिहार न्यायिक सेवा के 10 अधिकारियों को एक साथ तीन अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ दिया है। अगर वे सेवा में हैं तो इस वेतन वृद्धि का लाभ उन्हें एलएलएम की डिग्री हासिल करने की तिथि से मिलने लगेगा।
सूची में कुछ ऐसे अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं, जिन्होंने सेवा में आने से पहले एलएलएम की डिग्री हासिल कर ली थी। उन्हें नियुक्ति की तिथि से ही इसका लाभ मिलने लगेगा।
सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना
सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार वेतन वृद्धि की अनुशंसा पटना हाई कोर्ट के महानिबंधक की ओर से की गई थी। इसे वित्त विभाग की भी मंजूरी मिल गई है। इनमें से आठ अधिकारी इसी साल नियुक्त हुए हैं। दो अधिकारी 2007 में नियुक्त हुए थे।
न्यायिक सेवा के अफसरों को भी राज्य कर्मियों की तरह वार्षिक वेतन वृद्धि
एक दिन पहले ही न्यायिक सेवा के अफसरों के लिए सरकार ने अहम फैसला भी लिया था। मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में बिहार न्यायिक सेवा के अफसरों को भी पहली जनवरी, 2016 से राज्य कर्मयों के अनुरूप वार्षिक वेतन वृद्धि देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।
