नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र का बुधवार को औपचारिक आगाज हो गया. सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त संबोधन से हुई. सुबह 11 बजे दिए गए अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने सरकार की नीतियों, आर्थिक प्रगति और विभिन्न क्षेत्रों में हासिल उपलब्धियों को रेखांकित किया.
इंफ्रा, स्पेस और जीएसटी सुधारों पर जोर
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि बीते वर्षों में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में नए कीर्तिमान बने हैं. सड़क, रेल और बंदरगाहों के विकास से आर्थिक गतिविधियों को गति मिली है. उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत पहचान बना रहा है. जीएसटी में किए गए सुधारों से कर व्यवस्था सरल हुई है और अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिली है.
इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर में तेज प्रगति
राष्ट्रपति ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में उल्लेखनीय विकास हुआ है. सरकार ने चार नई सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दी है, जिससे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा. शिपिंग सेक्टर के लिए 70 हजार करोड़ रुपये के ऐतिहासिक पैकेज की भी घोषणा की गई है.
स्टार्टअप, रोजगार और कौशल विकास
अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि देश में आज करीब दो लाख पंजीकृत स्टार्टअप हैं. रोजगार मेलों के जरिए लाखों युवाओं को नौकरी मिली है. साथ ही 20 लाख से अधिक कारीगरों को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया गया है.
महिला सशक्तिकरण और सामाजिक योजनाएं
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार दलितों, गरीबों और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है. ‘लखपति दीदी’ योजना के तहत बीते एक वर्ष में सात लाख महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बनी हैं. उन्होंने कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं.
सेना के शौर्य का उल्लेख
राष्ट्रपति ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का जिक्र करते हुए भारतीय सेना के साहस और पराक्रम की सराहना की. उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सशस्त्र बलों को लगातार मजबूत किया जा रहा है.
बजट और आर्थिक सर्वे की तैयारी
बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश करेंगी. इसके बाद 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026 प्रस्तुत किया जाएगा. यह बजट ऐसे समय में आएगा, जब वैश्विक आर्थिक हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं.
बजट से आम जनता और उद्योग को उम्मीदें
आम बजट 2026 से रक्षा, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्यात, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सेमीकंडक्टर, रियल एस्टेट और कर व्यवस्था में सुधार की उम्मीद की जा रही है. खास तौर पर टैक्सपेयर्स आयकर नियमों को और सरल बनाने तथा विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करने की अपेक्षा कर रहे हैं.
31 जनवरी को पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण
केंद्रीय बजट से एक दिन पहले यानी 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश किया जाएगा. परंपरा के अनुसार, यह सर्वे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) की अगुवाई में तैयार किया जाता है और वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है.
आर्थिक सर्वेक्षण देश की अर्थव्यवस्था की सालाना स्थिति को दर्शाने वाला एक अहम दस्तावेज होता है. इसमें बीते वित्त वर्ष के आर्थिक प्रदर्शन, आने वाले वर्ष की संभावनाओं, विकास दर, महंगाई के अनुमान, रोजगार की स्थिति, व्यापार और वित्तीय क्षेत्र की सेहत का विस्तृत विश्लेषण किया जाता है. बजट की नीतिगत दिशा को समझने में आर्थिक सर्वे की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है.
बजट सत्र की प्रमुख तिथियां
- 28 जनवरी 2026: बजट सत्र की शुरुआत
- 31 जनवरी 2026: आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा
- 1 फरवरी 2026: केंद्रीय बजट 2026 पेश होगा
- 13 फरवरी 2026: बजट सत्र के पहले चरण का समापन
- 9 मार्च 2026: दूसरे चरण की शुरुआत
- 2 अप्रैल 2026: बजट सत्र का समापन
31 जनवरी को सर्वदलीय बैठक
बजट सत्र से पहले 31 जनवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक भी आयोजित की जाएगी. इस बैठक का उद्देश्य बजट सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने और विभिन्न दलों के बीच सहमति बनाना है. यह बैठक हर बजट सत्र से पहले आयोजित की जाने वाली एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा होती है.
