जामताड़ा: जिले में वनाधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उपायुक्त आलोक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सामुदायिक वनाधिकार से संबंधित पांच दावों पर विचार किया गया, जिन्हें जांच और समीक्षा के बाद मंजूरी दे दी गई।
समिति की स्वीकृति के बाद इन पांचों सामुदायिक वनाधिकार पट्टों का वितरण आगामी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में किया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि इससे आदिवासी समुदाय को उनके कानूनी अधिकारों का लाभ मिलेगा और वन संसाधनों के संरक्षण में उनकी भागीदारी भी मजबूत होगी।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वनाधिकार अधिनियम के तहत लंबित सभी आवेदनों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टा से जुड़े लंबित मामलों की जांच में तेजी लाने और पात्र आवेदनों को शीघ्र समिति के समक्ष प्रस्तुत करने पर जोर दिया।
समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त असीम किस्पोट्टा, वन प्रमंडल पदाधिकारी राहुल कुमार, आईटीडीए के परियोजना निदेशक जुगनू मिंज तथा जिला स्तरीय वनाधिकार समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे।
