रांची: रिम्स को आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस किया जाएगा. इस दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने जल्द ही रिम्स का बेहतर मास्टर री-डेवलपमेंट प्लान तैयार करने का निर्णय लिया है. सोमवार 20 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की और राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स के पुनर्विकास और विस्तारीकरण से संबंधित प्रस्तावित कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी ली.
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को रिम्स के नए री-डेवलपमेंट मास्टर प्लान में भविष्य को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि रिम्स की देश में एक अलग पहचान होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि रिम्स के री-डेवलपमेंट मास्टर प्लान में सभी छात्रावासों को एक जगह और सभी आवासीय परिसरों को नॉर्थ ब्लॉक में शिफ्ट करने की योजना बनाई जाए. इसके अलावा रिम्स परिसर के 1600 बेड वाले इनडोर एरिया का जीर्णोद्धार करने का निर्देश देते हुए सीएम ने बेसमेंट एरिया को सील करने को कहा ताकि यहां जलजमाव को रोका जा सके.
प्रस्तावित आदिवासी कल्याण छात्रावासों की समीक्षा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को एक साथ कई विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की. जिसके तहत सीएम ने स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. स्वास्थ्य विभाग के बाद मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के पदाधिकारियों से प्रस्तावित आदिवासी कल्याण छात्रावासों की निविदा प्रक्रिया की जानकारी ली.
समीक्षा के दौरान पदाधिकारियों ने बताया कि रांची में दो आदिवासी कल्याण छात्रावास तथा डाल्टनगंज में दो आदिवासी कल्याण छात्रावास बनाने का प्रस्ताव है, इन चारों छात्रावासों की निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. रांची के महिला महाविद्यालय के साइंस ब्लॉक परिसर में अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए 525 तथा आदिवासी छात्रावास परिसर में 525 छात्रों के लिए छात्रावास बनाने का प्रस्ताव है, जबकि पलामू जिले के डाल्टनगंज में बाईपास रोड रेड़मा में एसटी वर्ग के लिए 525-525 छात्रों के लिए दो छात्रावासों का निर्माण किया जाना है. अगले एक माह के अंदर सभी छात्रावासों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी नवनिर्मित छात्रावासों में चारदीवारी, सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मचारी, रसोइया, आवश्यक फर्नीचर जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करने का निर्देश दिया. इसके अलावा वन क्षेत्र में स्थित गांवों में बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. सीएम ने मधुबन से पारसनाथ हिलटॉप को जोड़ने वाली सड़क के पुनर्निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं को जल्द दूर करने को कहा ताकि आम लोगों को हो रही समस्याओं का समाधान हो सके.
