Friday, July 10, 2026

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जारी की जिलों की रैंकिंग, बांका ने किया टॉप

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राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने मई महीने की डीएम की रैंकिंग जारी की है जिसमें बांका पहले स्थान पर है। शेखपुरा दूसरे और औरंगाबाद तीसरे स्थान पर हैं। रोहतास अंतिम स्थान पर है जबकि पटना 36वें स्थान पर है। रैंकिंग दाखिल-खारिज और अन्य मानदंडों के आधार पर की गई है। समीक्षा से कार्यों में गति आई है।

पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की मई महीने की डीएम की रैंकिंग जारी हो गई है। इसमें बांका शीर्ष पर है। शेखपुरा दूसरे स्थान पर बरकरार है तो औरंगाबाद सातवें से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।

  • सबसे अंतिम में रोहतास का नाम है, जिसे सौ में 46.90 प्रतिशत अंक मिले हैं। पटना जिला का हाल भी अच्छा नहीं है। यह 36 वें नम्बर पर है। एक दिन पहले जारी एडीएम की रैंकिंग में भी बांका अव्वल नम्बर पर था।

बक्सर पांचवें से चौथे स्थान पर तो जहानाबाद चौथे से पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। सिवान छलांग दसवें से छठे स्थान पर आ गया है। अरवल छठे से सातवें तो कैमूर आठवें से नौवें स्थान पर आ गया है। समस्तीपुर 21 वें से 10 वें स्थान पर स्थान बनाने में सफल रहा है।

अन्य जिलों की स्थिति

मुजफ्फरपुर 12 वें से 11 वें, वैशाली 14 वें से 12 वें और भोजपुर 13 वें स्थान पर बरकरार है। नालंदा 11 वें से 14 वें, सुपौल 16 वें से 15 वें, बेगूसराय अपने नौवें से इस माह 16 वें स्थान पर चला गया है। मुंगेर 26 वें से 17 वें तो पूर्णिया अपने 18 वें और दरभंगा 19 वें स्थान पर बरकरार है।

सीतामढ़ी 17 वीं से 20 वीं रैंक पर जा पहुंचा है। जमुई 21 वें, नवादा 22 वें, मधुबनी 23 वें, शिवहर 24 वें, किशनगंज 25 वें, गोपालगंज 26 वें, मधेपुरा 27 वें एवं पश्चिमी चंपारण इस माह 28 वें स्थान पर है।

गयाजी 29 वीं और कटिहार 30 वीं रैंक पर है। जिलों की रैंकिंग दाखिल- खारिज एवं परिमार्जन प्लस का पर्यवेक्षण अभियान बसेरा 2 , ⁠आधार सीडिंग की स्थिति , ⁠एडीएम कोर्ट- 2, डीसीएलआर कोर्ट, 2.5 अंक ⁠ई-मापी एवं डीएम कोर्ट के निर्णयों की संख्या के आधार पर की जाती है।

अंतिम 10 जिले हैं

गयाजी, कटिहार, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, अररिया, सारण, पटना ,लखीसराय एवं रोहतास।

समीक्षा की कार्यप्रणाली में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। इससे रैंकिंग में उतार–चढ़ाव लगातार हो रहा है। समीक्षा के क्रम में दोषी अधिकारियों की पहचान कर उनपर भी कार्रवाई होने से आमजनों के कार्यों की गति बढ़ी है। उसको और बेहतर करने की कोशिश लगातार की जा रही है। – संजय सरावगी, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

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