रांची: नगर निगम ने अपनी संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और अवैध कब्जों को हटाने के लिए एक व्यापक एक्शन प्लान तैयार किया है. इसके तहत निगम क्षेत्र में स्थित सभी सरकारी भवनों, सामुदायिक भवनों, कम्युनिटी हॉल, सार्वजनिक शौचालयों और खाली पड़ी जमीनों की पहचान कर उन्हें सुरक्षित रखने और अधिक जनोपयोगी बनाने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी. निगम का उद्देश्य इन संपत्तियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना और अतिक्रमण की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण करना है.
नगर निगम के अनुसार, शहर के सभी 53 वार्डों में निगम की संपत्तियों का सर्वे, मापी और सीमांकन कराया जाएगा. इसके बाद जहां भी अवैध कब्जा पाया जाएगा, उसे चिन्हित कर जल्द से जल्द हटाने की कार्रवाई की जाएगी, साथ ही इन जमीनों को भविष्य की विकास योजनाओं के लिए सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि शहर के विकास से जुड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा सके.
अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई
एक्शन प्लान के तहत निजी स्वार्थ के लिए कब्जा किए गए सरकारी भवनों और कम्युनिटी हॉल की सघन जांच की जाएगी. जहां भी अवैध कब्जा पाया जाएगा, उसे हटाकर भवनों को कब्जा मुक्त कराया जाएगा. कब्जा मुक्त कराए गए भवनों को सुरक्षित रखने के लिए उनमें ताला लगाने की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि दोबारा अतिक्रमण न हो सके.
वार्ड कार्यालय भवनों की मरम्मत की तैयारी
इसके अलावा नए चुने गए वार्ड पार्षदों के लिए वार्ड कार्यालय भवनों की मरम्मत और रंग-रोगन कराया जाएगा. इन कार्यालयों में पेयजल, बिजली, शौचालय और फर्नीचर जैसी आवश्यक सुविधाओं को दुरुस्त कर आम नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है.
डीड की जमीनों पर व्यावसायिक भवनों की जांच
नगर निगम ने शहर में गिफ्ट डीड की जमीनों पर भी विशेष निगरानी रखने का निर्णय लिया है. इन जमीनों पर बने व्यावसायिक भवनों की जांच की जाएगी और यदि कहीं अतिक्रमण पाया गया तो संबंधित भवन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. आवश्यकता पड़ने पर ऐसे भवनों को सील करने की भी कार्रवाई की जा सकती है.
सार्वजनिक शौचालयों में स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और सुगमता पर जोर
इसके साथ ही शहर के सभी सुलभ शौचालय, कम्युनिटी हॉल, मॉड्यूलर टॉयलेट और अन्य सार्वजनिक शौचालयों में स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और सुगमता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है, ताकि नागरिकों को बेहतर और स्वच्छ सुविधाएं मिल सकें.
अवैध विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई
नगर निगम ने सार्वजनिक स्थानों, दीवारों और अपनी संपत्तियों पर अवैध विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की तैयारी की है. इसके लिए सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ जुर्माना समेत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
नगर निगम शहर के समग्र विकास और नागरिकों की सुविधाओं के लिए लगातार काम कर रहा है. उन्होंने “नगर निगम की सभी संपत्तियां सार्वजनिक संपत्ति हैं. इन्हें नुकसान पहुंचाने या अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इन संपत्तियों का उपयोग जनहित में किया जाएगा: सुशांत गौरव, नगर प्रशासक
