मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट निर्माण के लिए अबुआ दिशोम बजट पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया. इस पहल के माध्यम से आम जनता और विशेषज्ञ बजट को लेकर अपने सुझाव सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत राज्य की नींव जन-भागीदारी से बनती है और इसी सोच के तहत सरकार समावेशी बजट की दिशा में आगे बढ़ रही है. आम लोग 17 जनवरी 2026 तक पोर्टल, मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं.
सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ तीन सुझाव देने वालों को सम्मानित किए जाने की भी घोषणा की गई है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आने वाले वर्षों में बजट सुझाव लेने की प्रक्रिया हर साल 15 नवंबर से शुरू की जाए, ताकि राज्य के दूर-दराज के इलाकों की सहभागिता भी सुनिश्चित हो सके. इस अवसर पर वित्त मंत्री, मुख्य सचिव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.
