रांची: झारखंड में सत्ता की कुर्सी तय करने में अहम भूमिका निभाने वाली मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना एक पहेली बनती जा रही है. जनवरी का महीना खत्म हो चुका है. लेकिन अभी तक जनवरी माह में मिलने वाली 2500 रुपए की किस्त जारी नहीं हुई.
लाभुक हो रहे परेशान
अब फरवरी का महीना शुरु हो गया है. लिहाजा, लाभुक परेशान हैं. सवाल पूछे जा रहे हैं कि जनवरी की किस्त कब जारी होगी. लेकिन महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी विलंब के कारणों पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है. यह भी नहीं बताया जा रहा है कि आखिर जनवरी की किस्त कब जारी होगी. यह भी नहीं बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से लाभ उठाने वाले कितने लाभुक चिन्हित किए गये है, कितनों के नाम काटे गए हैं और 1 फरवरी तक कितने लाभुक का डाटा अपडेट हो चुका है.
नहीं आया आधिकारिक जवाब
इन सवालों का जवाब आधिकारिक रूप से नहीं आने के कारण लाभुक परेशान हैं. ईटीवी भारत की टीम ने जब इसकी पड़ताल की तो सूत्रों ने बताया कि अभी पहली प्राथमिकता उन लाभुकों का नाम हटाने को लेकर है जो अयोग्य होते हुए भी लाभ उठा रहीं थीं. ऊपर से भौतिक सत्यापन के दौरान तरह-तरह के मामले आने से लिस्ट अपडेट करने करने में अड़चन आ रही है.
कई फर्जी आवेदन
बोकारो में भौतिक सत्यापन के दौरान 11200 फर्जी आवेदन प्राप्त हुए हैं. कई आवेदनों में एक ही आधार नंबर का जिक्र है. कई आवेदनों में एक बैंक खाते का डिटेल डाला गया है. फर्जी राशन कार्ड का भी इस्तेमाल किया गया है. एक ही बैंक खाते का इस्तेमाल चंदनकियारी, कसमार, बेरमो, गोमिया, चास में करीब 94 बार हुआ है.
ये है किस्त लेट होने की वजह
सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान पोर्टल में कई तकनीकी कमियों की वजह से लिस्ट अपडेट करना टेढ़ी खीर बना हुआ है. ऊपर से भौतिक सत्यापन के दौरान तरह-तरह की गड़बड़ियां सामने आ रहीं है. ज्यादातर लाभुकों का बैंक खाता आधार से लिंक्ड नहीं है. लिहाजा, सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने में काफी वक्त लग सकता है. संभावना जताई जा रही है कि 15 फरवरी तक किस्त जारी हो सकती है. क्योंकि 24 फरवरी से झारखंड का बजट सत्र शुरु होने जा रहा है. अगर मामला उलझा रहा तो सरकार को विपक्ष के तीखे सवाल झेलने पड़ेंगे.
क्या है इस योजना की अहमियत
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नजर में मंईयां सम्मान योजना की क्या अहमियत है, इसको 6 जनवरी 2025 को देश-दुनिया देख चुकी है. क्योंकि झारखंड देश का पहला राज्य बना था, जहां इस योजना के नाम पर लाभुकों को 2500 रुपए प्रतिमाह देने की शुरुआत हुई थी. तब सीएम हेमंत सोरेन ने खुद लाभुक महिलाओं पर पुष्प वर्षा कर आभार जताया था. उन्होंने भरोसा दिलाया था कि हर माह की 15 तारीख को संबंधित माह की किस्त लाभुकों के खाते में चली जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है. चर्चा आम है कि भौतिक सत्यापन के आधार पर लाभुकों का चयन किया गया होता तो ऐसा नौबत ही नहीं आती. लेकिन विधानसभा चुनाव की वजह से इसको नजरअंदाज किया गया. अब लाभुकों के पास इंतजार के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा है.
