एनडीए ने ‘विकसित भारत–रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण)’ (वीबी जी राम जी योजना) को गांव-गांव तक पहुंचाने का आक्रामक रुख अपनाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने विपक्ष के विरोध को नकारात्मक बताया। योजना के तहत ग्रामीण श्रमिकों को अब 125 दिन का रोजगार और साप्ताहिक मानदेय मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी। एनडीए नेताओं ने इसे ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
पटना। विकसित भारत–रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी जी राम जी योजना को लेकर एनडीए ने आक्रामक रुख अपनाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि इस योजना के नाम और इसके नवाचारों से विपक्ष को मिर्ची लग रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एनडीए कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर इस योजना के तहत मिलने वाले लाभों और किए गए सुधारों की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे।
बुधवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित संयुक्त प्रेसवार्ता में संजय सरावगी ने जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, लोजपा (रा) समेत एनडीए के अन्य घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं के साथ मीडिया को संबोधित किया।
इस दौरान सरावगी ने कहा कि वीबी जी राम जी योजना के तहत ग्रामीण श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए गए हैं। अब पहले के 100 दिनों की जगह 125 दिन रोजगार देने का प्रावधान किया गया है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय में स्थायित्व आएगा।
उन्होंने बताया कि योजना में एक अहम नवाचार के रूप में श्रमिकों को प्रति सप्ताह मानदेय भुगतान की व्यवस्था की गई है। इससे मजदूरों को मजदूरी के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उनकी आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी।
सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के तहत योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की गई है, ताकि विकसित भारत के लक्ष्य को जमीनी स्तर पर साकार किया जा सके।
जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राम के नाम को लेकर कांग्रेस और विपक्ष का विरोध समझ से परे है।
उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस तरह विपक्ष एक सुर में योजना का विरोध कर रहा है, उससे उसकी नकारात्मक राजनीति उजागर होती है। कुशवाहा ने दावा किया कि यह योजना गरीबों, मजदूरों और ग्रामीण युवाओं के लिए संजीवनी साबित होगी।
प्रेसवार्ता को लोजपा (रा) के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, रालोमो के महासचिव सुभाष चंद्रवंशी और हम के राष्ट्रीय महासचिव राजेश पांडेय ने भी संबोधित किया। सभी नेताओं ने एक स्वर में योजना का समर्थन करते हुए कहा कि एनडीए इसे जन-जन तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाएगा।
सरावगी ने मजदूरी भुगतान को लेकर अधिनियम के प्रावधानों पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कानून के तहत मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर अथवा किसी भी स्थिति में कार्य समाप्ति के 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है।
यदि भुगतान में देरी होती है, तो श्रमिकों को विलंब मुआवजा देने का प्रावधान है, जिससे मजदूरों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि योजना के अंतर्गत रोजगार को टिकाऊ सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण से जोड़ा गया है। सार्वजनिक संसाधनों के समन्वय, स्थानीय जरूरतों के अनुसार ग्रामीण अवसंरचना के विकास और सेचूरेशन लक्ष्य के आधार पर परिणाम-आधारित क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया गया है।
एनडीए नेताओं का दावा है कि वीबी जी राम जी योजना ग्रामीण विकास की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगी।
