Wednesday, November 18, 2026

बिहार में फिर शुरू होंगी 5 बंद चीनी मिलें, दरभंगा-मधुबनी-मुजफ्फरपुर के गन्ना किसानों को मिलेंगे ये फायदे

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पटना। बिहार में बंद पड़ी पुरानी चीनी मिलों को दोबारा चालू करने की तैयारी तेज हो गई है। इससे खास तौर पर उत्तर बिहार के गन्ना किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को कहा कि राज्य में फिलहाल 10 चीनी मिलें कार्यरत हैं और पांच अन्य मिलों को जल्द शुरू करने की दिशा में काम किया जा रहा है।

प्रस्तावित पांच मिलों में दरभंगा की रैयाम, मधुबनी की सकरी और मुजफ्फरपुर की मोतीपुर चीनी मिल शामिल हैं। इनके अलावा गोपालगंज की सासामूसा और नवादा की वारिसलीगंज चीनी मिल को भी फिर से शुरू करने की योजना है। इन इकाइयों के चालू होने से गन्ना उत्पादन, किसानों की आमदनी और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

गन्ना विकास रथ-2026 की हुई शुरुआत

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष के सामने आयोजित कार्यक्रम में ‘गन्ना विकास रथ-2026’ अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने सभी जिलों के लिए तैयार गन्ना विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस अभियान का उद्देश्य किसानों तक गन्ने की उन्नत खेती, आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना है। सरकार के अनुसार, गन्ना उत्पादन बढ़ाने के साथ किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना और चीनी उद्योग को विस्तार देना इस पहल के प्रमुख लक्ष्य हैं।

सहकारिता मॉडल पर शुरू होंगी रैयाम और सकरी मिलें

बंद चीनी मिलों को फिर से संचालित करने की योजना में अलग-अलग मॉडल अपनाए जा रहे हैं। दरभंगा की रैयाम और मधुबनी की सकरी चीनी मिल को सहकारिता मॉडल पर शुरू करने की तैयारी है।

वहीं, मुजफ्फरपुर की मोतीपुर चीनी मिल के पुनः संचालन की योजना भी शामिल है। इसके अतिरिक्त गोपालगंज की सासामूसा और नवादा की वारिसलीगंज चीनी मिल को भी दोबारा चालू करने की दिशा में काम किया जा रहा है।

इन मिलों के शुरू होने से संबंधित क्षेत्रों के किसानों को गन्ना बेचने के लिए दूर के बाजारों या मिलों पर निर्भरता कम करनी पड़ सकती है। हालांकि, वास्तविक लाभ मिलों के चालू होने और उनकी गन्ना खरीद व्यवस्था पर निर्भर करेगा।

गन्ना विकास रथ किसानों को बताएंगे खेती के नए तरीके

गन्ना विकास रथों के जरिए किसानों को खेती से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। इनमें उन्नत किस्म के गन्ने, वैज्ञानिक खेती, जैविक खाद के इस्तेमाल और आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी शामिल है।

इसके साथ ही किसानों को सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। गन्ना यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत कृषि उपकरणों पर अनुदान और मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत प्रमाणित बीज पर मिलने वाली सहायता की जानकारी भी दी जाएगी।

नए इलाकों में गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए नि:शुल्क बीज उपलब्ध कराने की योजना के बारे में भी किसानों को बताया जाएगा।

AI और डिजिटल सुविधाओं से जुड़ेंगे गन्ना किसान

गन्ना किसानों को सरकारी सेवाओं तक आसानी से पहुंचाने के लिए डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल भी बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत ‘गन्ना आईडी’ और ‘गन्ना साथी’ AI चैटबॉट जैसी सुविधाओं के माध्यम से किसानों को जानकारी देने की पहल की गई है।

किसान पंजीकरण और चेकअप कार्ड के जरिए भी योजनाओं और खेती से जुड़ी सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इससे किसानों को जरूरी सूचनाएं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।

गन्ना किसानों को होने वाले 5 बड़े फायदे

1. किसानों की आमदनी बढ़ने की संभावना

चीनी मिलें नजदीक होने से गन्ना किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर स्थानीय विकल्प मिल सकते हैं। इससे परिवहन खर्च और समय की बचत होने की उम्मीद है। मिलों की नियमित खरीद व्यवस्था किसानों के लिए फायदेमंद हो सकती है।

2. स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर

चीनी मिलों के दोबारा चालू होने से उत्पादन, परिवहन, रखरखाव और अन्य संबंधित कामों में रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। इससे आसपास के लोगों को स्थानीय स्तर पर काम मिलने की संभावना है।

3. इथेनॉल उत्पादन को मिल सकता है बढ़ावा

चीनी उद्योग से जुड़े इथेनॉल उत्पादन को भी विस्तार मिलने की उम्मीद है। इससे कृषि आधारित उद्योगों और वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल सकता है।

4. सहायक उद्योगों का हो सकता है विकास

चीनी मिलों के संचालन से परिवहन, पैकेजिंग, मशीनों की मरम्मत, कृषि उपकरण और अन्य सहायक कारोबारों को भी काम मिल सकता है। इससे स्थानीय बाजार में आर्थिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं।

5. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती

गन्ने की खेती और चीनी उद्योग के विस्तार से किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में आर्थिक गतिविधियों और बुनियादी सुविधाओं के विकास को भी गति मिलने की संभावना है।

चीनी उद्योग को विस्तार देने पर सरकार का जोर

राज्य सरकार गन्ना उत्पादन बढ़ाने और चीनी उद्योग को मजबूत करने के लिए मिलों के पुनरुद्धार के साथ किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने पर भी ध्यान दे रही है। गन्ना विकास रथ अभियान इसी दिशा में शुरू किया गया है।

हालांकि, पांचों प्रस्तावित चीनी मिलों के दोबारा चालू होने की तारीख, निवेश, क्षमता और गन्ना खरीद की विस्तृत व्यवस्था अभी स्पष्ट नहीं है। इनका वास्तविक लाभ मिलों के संचालन शुरू होने के बाद ही सामने आएगा।

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