बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि कुछ इलाकों में पैनिक बुकिंग के कारण अस्थायी बैकलॉग है, लेकिन उपभोक्ताओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है
पटना। बिहार में एलपीजी आपूर्ति को लेकर फैल रही आशंकाओं के बीच राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कहीं भी गैस की कमी नहीं है।
मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सभी जिलों की स्थिति का जायजा लिया गया और तेल कंपनियों को मिशन मोड में काम करने के कड़े निर्देश दिए गए। बैठक में जिलों के प्रभारी सचिवों के साथ तेल कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
बैठक में मुख्य सचिव को जानकारी दी गई कि सरकार के निर्देश पर 31 मार्च व पहली अप्रैल को आवंटित जिलों का दौरा किया। जिसमें यह बात सामने आई कि जिलों में एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है। कुछ इलाकों में पैनिक बुकिंग के कारण अस्थायी बैकलॉग की स्थिति बनी है, परंतु उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं।
समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आए कि उपभोक्ताओं को बिना सिलिंडर प्राप्त हुए ही डिलीवरी किए जाने का मैसेज मिल रहा है। मुख्य सचिव ने इस समस्या के त्वरित निदान के निर्देश दिए।
बैठक में ई-केवाइसी से जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा हुई। प्रत्यय अमृत ने कहा इन शिकायतों को तुंरत दूर किया जाए। पीएनजी की समीक्षा करते हुए तेल कंपनियों को मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए गए। बैठक में पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति भी सामान्य होने की जानकारी दी गई।
मुख्य सचिव ने उर्वरकों की आपूर्ति पर जिलाधिकारियों को जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ लगातार छापेमारी करने का आदेश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अनियमितता पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज की जाए।
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि सभी जिलों में कंट्रोल रूम पूरी तरह सक्रिय हैं और शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए काम कर रहे हैं।
