बिहार खान एवं भू-तत्व विभाग ने बालू खनन में पारदर्शिता और राजस्व वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अब सभी वैध बालू घाटों से प्रतिदिन होने वाली आय का विस्तृत आकलन किया जाएगा। अधिकारियों को दैनिक रिपोर्ट विभागीय पोर्टल पर अपलोड करनी होगी, जिसमें बालू उठाव, परिवहन और शुल्क वसूली का ब्योरा शामिल होगा। इसका उद्देश्य अवैध खनन रोकना, जवाबदेही सुनिश्चित करना और राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी करना है।
पटना। बिहार में बालू खनन से होने वाली आय में पारदर्शिता लाने और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से खान एवं भू-तत्व विभाग ने अहम निर्देश जारी किए हैं।
विभाग ने राज्य के सभी संबंधित अधिकारियों को बालू घाटों से प्रतिदिन होने वाली आय का विस्तृत आकलन करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान दिया गया, जिसमें बालू खनन, परिवहन और राजस्व संग्रह की स्थिति की गहन समीक्षा की गई।
खान एवं भू-तत्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी वैध बालू घाटों से प्रतिदिन कितनी मात्रा में बालू का उठाव हो रहा है और उससे सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है, इसका नियमित विवरण तैयार किया जाए। इसके साथ ही रायल्टी, पर्यावरण शुल्क, परिवहन शुल्क सहित अन्य मदों से प्राप्त होने वाली आय का भी अलग-अलग ब्योरा जुटाने को कहा गया है।
समय पर अपलोड करनी होगी रिपोर्ट
विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि संबंधित जिला खनन पदाधिकारी और सहायक निदेशक स्तर के अधिकारी प्रतिदिन की रिपोर्ट समय पर विभागीय पोर्टल पर अपलोड करें। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया जाएगा कि किस घाट से कितने वाहनों द्वारा बालू का परिवहन किया गया और तय मानकों के अनुसार शुल्क की वसूली हुई या नहीं।
प्रतिदिन आय के आकलन से खनन व्यवस्था में आएगी पारदर्शिता
अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि अवैध खनन और अनियमित परिवहन पर सख्त निगरानी रखी जाए। विभाग का मानना है कि प्रतिदिन की आय का सटीक आकलन होने से न सिर्फ राजस्व में बढ़ोतरी होगी, बल्कि बालू खनन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। निर्देशों के अनुपालन की नियमित समीक्षा की जाएगी और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
