स्वीकृत राशि जल्द ही सभी संबंधित इकाइयों को विमुक्त कर दी जाएगी, जिससे शिक्षकों को किसी तरह की असुविधा न हो. सरकार राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना चाहती है. बिहार में शिक्षकों की सैलरी अब आनी शुरू हो जाएगी.
पटना. बिहार में शिक्षकों की सैलरी अब समय से आने की उम्मीद है. सरकार ने माध्यमिक शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन के लिए 28 अरब 18 करोड़ 62 लाख 96 हजार रुपए की राशि मंजूर की है. ये राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए है. इससे जिला परिषदों और नगर निकायों में काम करने वाले शिक्षकों के साथ पुस्कालयाध्यक्षों को समय पर वेतन मिल सकेगा. बताया जा रहा है कि पिछले 2-3 महीने से इनकी सैलरी पेंडिंग चल रही थी. सरकार का कहना है कि शिक्षकों को समय पर वेतन मिलना जरूरी है. इसलिए, सरकार ने यह पैसा मंजूर किया है ताकि शिक्षकों को कोई दिक्कत न हो.
शिक्षकों की सैलरी के लिए 28 अरब जारी
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस बारे में बताया कि सरकार ने ये पैसा शिक्षकों के वेतन के लिए दिया है. इससे शिक्षकों और पुस्तकालयों का काम ठीक से चलता रहेगा. सरकार चाहती है कि शिक्षकों को वेतन मिलने में कोई परेशानी न हो. राज्य के माध्यमिक शिक्षा ढांचे में कार्यरत हजारों कर्मियों को समय पर वेतन सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है. स्वीकृत राशि जल्द ही सभी संबंधित इकाइयों को विमुक्त कर दी जाएगी, जिससे शिक्षकों को किसी तरह की असुविधा न हो. सरकार राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना चाहती है. बिहार में शिक्षकों की सैलरी अब आनी शुरू हो जाएगी. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद और विभिन्न नगर निकायों में कार्यरत माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन भुगतान के लिए कुल 28,18,62,96,000/- रुपए की सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान कर दी गई.
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास है वित्त विभाग
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास ही वित्त विभाग भी है. सम्राट चौधरी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों के तहत स्वीकृत पद के विरूद्ध कार्यरत माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन भुगतान हेतु कुल उपबंधित राशि 28 अरब 128 करोड़ 62 लाख 96 हजार रुपए की राशि उपबंधित है, जिसकी विमुक्त की जानी थी. राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद्, विभिन्न नगर निकायों एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत माध्यमिक शिक्षक/उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन भुगतान हेतु सहायक अनुदान वेतन के रूप में राशि उपलब्ध कराया जाता है.
