पटना, 19 नवंबर 2026: पटना हाईकोर्ट ने सरकारी सेवा से जुड़े एक मामले में स्पष्ट किया है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत काम करने वाले कर्मचारी उस अवधि की सेवा के आधार पर राज्य सरकार की नियमित नौकरी में वरिष्ठता, वेतन निर्धारण और पदोन्नति का दावा नहीं कर सकते। अदालत ने कहा कि ऐसी योजनाओं में काम करना राज्य सरकार के नियमित सेवा संवर्ग में नियुक्ति के समान नहीं माना जा सकता।
1985 में हुई थी योजना के तहत नियुक्ति
न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह और न्यायमूर्ति सौरेंदर पांडे की खंडपीठ ने यह फैसला एक अपील खारिज करते हुए सुनाया।
मामले के याचिकाकर्ता की नियुक्ति वर्ष 1985 में केंद्र प्रायोजित वयस्क शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा योजनाओं के तहत लेखा लिपिक के पद पर हुई थी। बाद में वर्ष 2006 में उन्हें बिहार सरकार के नियमित प्रतिष्ठान में समायोजित किया गया।
हालांकि, समायोजन से संबंधित आदेश में स्पष्ट किया गया था कि इसे नई नियुक्ति माना जाएगा। साथ ही, योजना के तहत पहले की गई सेवा को वरिष्ठता या अन्य सेवा लाभों की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।
केंद्र सरकार के अनुदान से मिलता था वेतन
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता को योजना के दौरान मिलने वाला वेतन और भत्ता केंद्र सरकार की ओर से जारी अनुदान से दिया जाता था।
अदालत के अनुसार, योजना समाप्त होने के बाद संबंधित कर्मचारियों को अधिशेष (सरप्लस) की श्रेणी में रखा गया था। ऐसे में योजना के तहत बिताई गई अवधि को राज्य सरकार के नियमित प्रतिष्ठान में की गई सेवा नहीं माना जा सकता।
खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि केंद्र प्रायोजित योजना में काम करने की अवधि से नियमित सरकारी संवर्ग में सेवा की निरंतरता का अधिकार अपने आप नहीं बनता।
फरवरी 2023 का आदेश भी बरकरार
हाईकोर्ट ने इस मामले में फरवरी 2023 में एकलपीठ द्वारा दिए गए फैसले को कायम रखा। अदालत ने जनशिक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग की ओर से वर्ष 2006 में जारी संबंधित आदेशों में कोई कानूनी त्रुटि नहीं पाई।
इस फैसले से यह स्पष्ट हुआ है कि किसी योजना के तहत पहले काम करने और बाद में नियमित सरकारी प्रतिष्ठान में समायोजित होने के बीच कानूनी अंतर है। केवल पुरानी सेवा के आधार पर नियमित संवर्ग में वरिष्ठता, वेतन निर्धारण या पदोन्नति का लाभ नहीं मांगा जा सकता, खासकर जब समायोजन आदेश में पिछली सेवा को नई नियुक्ति से अलग रखा गया हो।
