Monday, October 26, 2026

नशे के अवैध कारोबार पर प्रशासन सख्त, DC रामनिवास यादव ने दिए कार्रवाई के निर्देश.

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गिरिडीह | 26 अक्टूबर 2026 | BHARATSUPERFASTNEWS

Giridih News: झारखंड के गिरिडीह जिले में मादक पदार्थों की तस्करी, प्रतिबंधित नशीली दवाओं की बिक्री और अवैध खेती पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी (NCORD) की बैठक आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता डीसी रामनिवास यादव ने की।

बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ काम करने और नशे के अवैध कारोबार से जुड़ी गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने को कहा गया।

संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर निगरानी करने का निर्देश

डीसी रामनिवास यादव ने अधिकारियों से जिले के उन क्षेत्रों की पहचान करने को कहा, जहां मादक पदार्थों से जुड़ी गतिविधियों की आशंका है। ऐसे इलाकों में नियमित निगरानी रखने और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलने पर समय रहते कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने यह भी कहा कि अवैध गतिविधियों से संबंधित सूचनाओं की जांच और सत्यापन के बाद कानून के अनुसार कदम उठाए जाएं।

अफीम की अवैध खेती पर प्रशासन की नजर

बैठक में अफीम सहित अन्य मादक पदार्थों की संभावित अवैध खेती का मुद्दा भी उठा। डीसी ने संबंधित अधिकारियों को ऐसी खेती की सूचना मिलने पर उसका सत्यापन करने और नियमों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

प्रशासन का जोर ऐसी गतिविधियों की समय रहते पहचान करने और उनके प्रसार को रोकने पर है।

तस्करी और नशीली दवाओं की बिक्री रोकने पर जोर

बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी, उनकी आपूर्ति और वितरण से जुड़े नेटवर्क पर नजर रखने की जरूरत बताई गई। पुलिस और संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया कि सूचना मिलने पर समन्वय के साथ त्वरित कार्रवाई करें।

प्रतिबंधित नशीली दवाओं की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए भी अधिकारियों को अपने स्तर पर सक्रिय रहने को कहा गया।

विभागों के बीच समन्वय और जवाबदेही पर जोर

डीसी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन गंभीरता से करने की अपील की। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है।

गिरिडीह प्रशासन की इस बैठक का उद्देश्य मादक पदार्थों से संबंधित अवैध गतिविधियों पर निगरानी मजबूत करना और सूचना के आधार पर कानूनसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

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