धनबाद: जिले में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जारी राशन कार्डों की जांच के बाद बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। प्रशासन ने 23,612 राशन कार्डों को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देश पर उठाया जा रहा है।
धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि विभाग के निर्धारित की-परफॉर्मेंस इंडिकेटर (KPI) के आधार पर ऐसे लाभुकों की पहचान की गई है, जो सरकारी नौकरी, आयकरदाता या ग्रॉस टर्नओवर वाली कारोबारी श्रेणी में आते हैं। ऐसे लाभुक झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2024 के दायरे में आते हैं।
प्रशासन के अनुसार, चिह्नित लाभुकों के साथ-साथ उनके परिवार के अन्य सदस्यों के राशन कार्ड भी रद्द किए जाएंगे। जांच में जिले में 21,996 आयकरदाता, 1,493 ग्रॉस टर्नओवर श्रेणी के कारोबारी और 123 सरकारी कर्मचारियों की पहचान की गई है।
उपायुक्त ने कहा कि राशन कार्ड निरस्तीकरण की इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना है, ताकि सरकारी खाद्यान्न योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंच सके।
प्रशासन ने बताया कि पात्रता मानकों को पूरा नहीं करने वाले लाभुकों को हटाकर योजना को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में यह कदम उठाया जा रहा है।
