गुमला | 2 नवंबर 2026 | Bharat Superfast News
गुमला जिले में आवास और रोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए उप विकास आयुक्त (DDC) अनिमेष रंजन ने सोमवार को सभी प्रखंडों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की लंबित किस्तों के भुगतान में देरी पर डीडीसी ने नाराजगी जताई। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) को एक सप्ताह के भीतर लाभुकों की बकाया किस्तों का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक में वीबी-जी राम जी, प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति, श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने, मानव दिवस सृजन और वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा की गई।
प्रत्येक पंचायत में 150 श्रमिकों को काम देने का लक्ष्य
डीडीसी ने प्रत्येक पंचायत में कम से कम 150 श्रमिकों को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बिरसा हरित ग्राम योजना, अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, तालाब निर्माण, मिट्टी-मुरुम सड़क और कूप निर्माण जैसे कार्यों के माध्यम से श्रमिकों की मांग बढ़ाई जाए।
उन्होंने मानव दिवस सृजन के निर्धारित लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूरा करने पर जोर दिया। साथ ही योजनाओं के तहत चल रहे कार्यों में स्थानीय श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा।
लापरवाही पर ग्राम रोजगार सेवक का वेतन रोकने का निर्देश
समीक्षा के दौरान घाघरा प्रखंड की एक पंचायत में श्रमिकों की सहभागिता शून्य पाई गई। इस पर डीडीसी ने संबंधित ग्राम रोजगार सेवक का वेतन रोकने और उनसे स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया।
इसके अलावा संबंधित प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी से भी जवाब तलब करने को कहा गया। डीडीसी ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि रोजगार सृजन के लक्ष्य में लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।
वित्तीय कार्य समय पर पूरा करने पर जोर
बैठक में वीबी-जी राम जी के तहत सामग्री और प्रशासनिक मद में उपलब्ध राशि के विरुद्ध शत-प्रतिशत विपत्र तैयार कर कोषागार में जमा करने का निर्देश दिया गया, ताकि स्वीकृत राशि का समय पर उपयोग किया जा सके।
डीडीसी ने बिरसा सिंचाई कूप योजना के तहत राज्य मद से प्रति कूप निर्धारित 50 हजार रुपये का भुगतान सुनिश्चित करने को भी कहा। इसके साथ ही सभी सक्रिय श्रमिकों के जॉब कार्ड का लंबित ई-केवाईसी कार्य 15 दिनों के भीतर पूरा करने और ई-सक्षम पाठ्यक्रम को तय समय-सीमा में संपन्न कराने का निर्देश दिया।
प्रधानमंत्री आवास की बकाया किस्तें एक सप्ताह में देने का आदेश
आवास योजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों की लंबित किस्तों के भुगतान में हो रही देरी का मुद्दा उठा। डीडीसी ने इस पर नाराजगी जताते हुए सभी बीडीओ को एक सप्ताह के भीतर भुगतान की प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश दिया।
उन्होंने आवास निर्माण के अलग-अलग चरणों और पूर्ण हो चुके मकानों का लंबित भौगोलिक तस्वीरांकन भी शत-प्रतिशत पूरा कराने को कहा, ताकि योजनाओं की वास्तविक प्रगति का रिकॉर्ड अद्यतन किया जा सके।
जारी और बिशुनपुर के आवास समन्वयकों से मांगा जवाब
आवास योजना के क्रियान्वयन में खराब प्रदर्शन को लेकर जारी और बिशुनपुर प्रखंड के आवास समन्वयकों से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया गया। डीडीसी ने कहा कि योजनाओं के लक्ष्य हासिल करने में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
उन्होंने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर लंबित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया। योजनाओं की प्रगति की अगली समीक्षा बैठक 17 नवंबर 2026 को होगी।
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