Tuesday, February 25, 2025

झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन बालू और पेपर लीक मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष में खूब बहस हुई.

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JHARKHAND BUDGET SESSION SECOND

रांची: बजट सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में गरमागरम चर्चा हुई. विपक्ष ने जहां राज्यपाल के भाषण को झूठ का पुलिंदा बताया. तो वहीं सत्ता पक्ष अपनी सरकार की उपलब्धि बताते हुए जमकर पलटवार करता रहा.

कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने सदन में सरकार की उपलब्धि के जरिए भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 56 लाख महिलाओं को हमने ढाई हजार पेंशन प्रारंभ किया है. लगभग 40 लाख उपभोक्ताओं के 200 यूनिट की पूरी बिजली फ्री दी गई है. इसके अलावा उनके पूरे बकाया बिजली बिल की माफी की है जो 3620 करोड़ है. उन्होंने कहा कि हमने किसानों के दो बार कर्ज माफ किए हैं.

मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि लोकतंत्र जनता की अदालत से चलता है ना कि विपक्ष की अदालत से. जनता ने हेमंत सोरेन सरकार के प्रति विश्वास जताया है इसलिए हेमंत सोरेन सरकार को 5 साल के लिए काम करने का अधिकार उसे है. उन्होंने कहा कि ऐसा विपक्ष हमने नहीं देखा जो दिशाहीन है और उसके पास कोई मुद्दा नहीं है.

जैक पेपर लीक से लेकर बालू की किल्लत पर हुई चर्चा

सदन में जैक पेपर लीक से लेकर बालू की किल्लत पर जमकर चर्चा हुई सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर उलझता हुआ दिखा. भाजपा विधायक सीपी सिंह के द्वारा सदन में बालू की किल्लत को लेकर उठाए गए सवाल पर विधानसभा परिसर में सियासत होती रही. भाजपा विधायक नीरा यादव ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद ही खराब है. बालू की किल्लत के कारण आम लोग परेशान हैं और सरकार फ्री में देने का आश्वासन देकर चुनाव में जनता का विश्वास जितने में सफल हुई है.

भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि राज्य की जनता को बालू की किल्लत के विरोध में सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए और फ्री में किए गए वादे को पूरा करने के लिए दबाव बनाना चाहिए. पूर्व सीएम और भाजपा विधायक चंपाई सोरेन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि कुछ समय अभी दिया जा रहा है यदि सरकार ठीक से काम नहीं करेगी तो आंदोलन तेज होगा.

बालू के अलावा बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में जैक मैट्रिक परीक्षा प्रश्न पत्र लीक का मुद्दा छाया रहा. सीबीआई जांच की मांग विपक्ष के द्वारा सदन में लगातार की जाती रही. विधायक जयराम महतो ने भाजपा विधायक के द्वारा किए जा रहे मांग का समर्थन करते हुए कहा कि जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा इसमें लापरवाही बढ़ती गई है, उसकी जांच सीबीआई से जरूर होनी चाहिए. राज्य के नौनिहाल के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हो. बहरहाल गरमा गरम बहस के साथ सदन की कार्यवाही 27 फरवरी गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

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