रांची: झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पांचवां और आखिरी दिन है. प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू की गई. जहां विपक्ष के द्वारा कई मुद्दों को लेकर सवाल उठाया गया. वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर आज झारखंड में लघु खनिजों के प्रबंधन और भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वित्त लेखा परीक्षा तथा विनियोग लेखा से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगे. वहीं, कल के सत्र के दौरान झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया.
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार से सहयोग नहीं मिलने की वजह से ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं नहीं चल पा रहे हैं. केंद्र सरकार के मंत्री मुलाकात करने का समय नहीं देते हैं.
रांची विधायक सीपी सिंह ने कहा कि राज्य के 25000 पीडीएस दुकानदारों को लंबे समय से कमीशन का भुगतान नहीं हुआ है. इस पर मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि यह केंद्र सरकार का मामला है. पोर्टल को समझने में विलंब की वजह से राशि का भुगतान नहीं हो पाया. इस दिशा में काम चल रहा है. बहुत जल्द कमीशन दे दिया जाएगा.
सुरेश बैठा ने कहा कि बिजली के स्मार्ट मीटर से गरीबों को अनियमित बिल आ रहा है. बिल में असीमित बढ़ोतरी होती है. इस पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि कहीं भी गड़बड़ी है, तो उसकी जानकारी दें कार्रवाई होगी.
बरकट्ठा विधायक अमित यादव ने कहा कि तिलैया नहर योजना से जुड़ा डीपीआर बनाने का फैसला 2014-15 में हुआ था, लेकिन अब तक डीपीआर तैयार नहीं हुआ है.
प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने छात्रवृत्ति का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इस पर जो भी मुद्दे हैं, राज्य सरकार पर इस पर जांच कराए. इसके अलावा बाबूलाल मरांडी ने कहा कि धान खरीद में गड़बड़ी का मामला लगातार सामने आया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.
