रांची। झारखंड में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन, बिक्री और तस्करी पर अब और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध शराब का कारोबार न केवल सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि लोगों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा बनता है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग करने, शराब परिवहन वाहनों में GPS ट्रैकिंग और डिजिटल लॉक जैसी व्यवस्था लागू करने तथा निगरानी व्यवस्था को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने उत्पाद विभाग में रिक्त पदों को जल्द भरने, विशेषकर उत्पाद सिपाही और अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने पर भी जोर दिया। साथ ही जिलों में उत्पाद विभाग के गोदामों के निर्माण में स्थानीय आदिवासी समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ सकें।
बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2025-26 में उत्पाद विभाग ने निर्धारित लक्ष्य से अधिक ₹4,013.53 करोड़ का राजस्व संग्रह किया। वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹4,500 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें जुलाई के मध्य तक ₹1,376 करोड़ की वसूली हो चुकी है।
