रांचीः शनिवार को राज्य भर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 16,78,491 निष्पादित हुए हैं. झालसा द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आज के राष्ट्रीय लोक अदालत में राज्यभर में प्री लीटिगेशन के 15,17,243 मामले निष्पादित हुए हैं. वहीं कोर्ट में लंबित 1,61,248 मामले सुलझाए गए हैं. इस तरह से कुल 16,78,491 मामले निष्पादित हुए हैं. साथ ही इस राष्ट्रीय लोक अदालत मेंं कुल 9,18,85,23,930 राशि का सेटेलमेंट हुआ है.
इससे पहले आज 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का वर्चुअल उदघाटन मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान, मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दुमका न्यायमंडल, दुमका से ऑनलाईन माध्यम से किया गया. इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति झारखण्ड उच्च न्यायालय-सह-कार्यपालक अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची सुजित नारायण प्रसाद, न्यायामूर्ति आनंदा सेन, झारखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायामूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, सदस्य सचिव झालसा कुमारी रंजना अस्थाना समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे.
रांची सिविल कोर्ट में नेशनल लोक अदालत
राष्ट्रीय लोक अदालत का दुमका से ऑनलाईन उदघाटन होने के पश्चात व्यवहार न्यायालय, रांची से फ्री कैंसर प्रिवेन्टिव-चेक-अप-कैंप का उदघाटन न्यायायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची अनिल कुमार मिश्रा के द्वारा किया गया. इस अवसर पर मुख्य अतिथि कि रूप में न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा प्रिंसिपल जज फैमिल कोर्ट पवन कुमार, AJC अमित शेखर, AJC यशवंत प्रकाश समेत अन्य अपर न्यायायुक्तगण, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, डालसा सचिव, रवि कुमार भास्कर, रांची जिला बार एसोसिएशन के सदस्यगण, अधिवक्तागण आदि उपस्थित रहे. इस मौके पर न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा ने कहा कि वादों के त्वरित निस्पादन में अधिवक्ताओं व मध्यस्थों की भूमिका अहम होती है. राष्ट्रीय लोक अदालत वादकारियों के लिए सुलभ व निःशुल्क न्याय पाने का एक माध्यम है.
सिविल कोर्ट रांची में लंबित मामले 42083 तथा प्री-लिटिगेशन के 147225 वादों का निस्तारण
राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए न्यायिक दण्डाधिकारियों के लिए 39 बेंच एवं कार्यपालक दण्डाधिकारियों के लिए 18 बेंच का गठन किया गया था. आज आयोजित होनेवाले राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल लंबित मामले 42083 तथा प्री-लिटिगेशन के 147225 वादों का निस्तारण किया गया साथ ही 2073202797 राशि का सेटलमेंट हुआ है.
इस मौके पर डालसा सचिव रवि कुमार भास्कर ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए न्यायिक दंडाधिकारियों के लिए 39 तथा कार्यपालक दंडाधिकारियों के लिए 18 बेंच का गठन किया गया है. न्यायिक दंडाधिकारियों, बैंक व इंशुरेंश कंपनी के प्रतिनिधियों, पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन के साथ पूर्व में बैठकें की गयी थी.
इस मौके पर न्यायिक पदाधिकारियों के द्वारा झारखण्ड पीड़ित मुआवजा के तहत कुल 09 पीड़ितों के बीच 16,35,000/- रुपये चेक का वितरण भी किया गया. इसके साथ ही वाहन दुर्घटना मुआवजा में न्यायिक पदाधिकारियों के द्वारा 06 पीड़ितों के बीच 4,19,24,118/-राशि के चेकों का वितरण किया गया.
